श्री भरद्वाज ने कहा कि नीति आयोग ने ‘इंडो-जर्मन डेवलपमेंट कोआॅरपरेशन’ के तहत जीआईजेड और बीएमजेड के साथ मिलकर एसडीजी शहरी सूचकांक और ताजा जानकारी के लिए ‘डैशबोर्ड’ विकसित किया है।
उन्होंने कहा कि यह आंकड़े आधिकारिक स्रोतों जैसे एनएफएचएस (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे), एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो), यू-डीआईएसई (शिक्षा के लिये एकीकृत जिला सूचना प्रणाली), विभिन्न मंत्रालयों के पोर्टल और अन्य सरकारी स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। 56 शहरों में 44 शहर ऐसे हैं, जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। वहीं, 12 राज्यों की राजधानियां भी इसमें शामिल की गई थीं, जिनकी आबादी दस लाख से कम है। इसके तहत कुल 46 लख्य तय किए गए और मूल्यांकन के लिए 77 संकेतक थे।
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