श्री ठाकुर ने राज्य की थर्मल पावर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में केवल 2000 मेगावाट की थर्मल ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जबकि शेष हरित ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य को उपयुक्त सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश शत-प्रतिशत हरित ऊर्जा उत्पादन करेगा और इसे प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी क्योंकि हरित उत्पादों की अधिक मांग है।
उन्होंने बीबीएमबी के लम्बित मामलों की भी जानकारी दी और उनका शीघ्र निपटारा करने का आग्रह किया।
केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बधाई दी और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
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