प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी विधानसभाओं के सदनों की परम्पराएं और प्रणालियां स्वाभाविक रूप से भारतीय होनी चाहिए। उन्होंने ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भारतीय भावना को मजबूत करने के लिए सरकारों से नीतियों और कानूनों पर विशेष बल देने का आह्वान किया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में संसदीय प्रक्रिया का उचित समन्वय सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य और दायरा विधायिकाओं के लोकतंत्रीकरण और लोकतंत्र के बेहतर कामकाज के लिए जिम्मेदारी के विकास पर भी है।
उन होने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में एक लंबा सफर तय करेगा। उन्होंने कहा कि संसद और राज्य विधानमंडल जनता की शिकायतों को दूर करने और कार्यपालकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए पहला मंच है। सदन में उठाई जाने वाली समस्याओं और स्थितियों का प्रभावी तरीके से निवारण किया जाना चाहिए।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल विधानसभा को अपनी उच्च परंपराओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जाता है। राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष जयवंत राम से लेकर वर्तमान अध्यक्ष विपिन परमार तक विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने इस प्रतिष्ठित सदन की अध्यक्षता की और सदन की कार्यवाही का सम्मानजनक तरीके से संचालन करते हुए मार्गदर्शन किया। उन्होंने राज्य के पहले मुख्यमंत्री डा. यशवंत सिंह परमार सहित अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों राम लाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल का राज्य के प्रति योगदान के लिए स्मरण किया।
जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से कांगड़ा जिले के धर्मशाला में राज्य के लिए राष्ट्र ई-अकादमी स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा में कागजरहित काम शुरू किया जिसे अब ई-विधान के नाम से जाना जाता है। यह सदन देश और राज्य के संवैधानिक इतिहास में कई महत्वपूर्ण गतिविधियों का गवाह रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी ने इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित किया था। हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित कर इसके गौरव को बढ़ाया है।
राज्यसभा के उप-सभापति हरिवंश ने कहा कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन न केवल हमारे लोकतंत्र के 100 गौरवशाली वर्षों का जश्न मनाने का कार्यक्रम है बल्कि अगले 100 वर्षों के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर विचार करने का भी अवसर है। उन्होंने सदन में दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की।
प्रदेश में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन यहां 1921 में हुआ था और हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम इस आयोजन को शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं।
प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने वर्चुअल रूप से समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और इस अवसर पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस सदन ने अपने गौरवशाली अतीत के दौरान 1300 से अधिक कानून पारित किए हैं।
प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंस राज ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
देश की विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, मंत्री, सांसद और विधायक समेत अन्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि रेडक्राॅस सोसायटी समय-समय पर मानवता की सेवा में कई कार्य कर रही है और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि रेडक्राॅस के माध्यम से जरूरतमंदों को 1100 कम्बल वितरित किए गए हैं।
नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौण्डल, राज्यपाल के सचिव प्रियतु मण्डल, नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली, उपमहापौर शैलेन्द्र चैहान, पार्षद, अन्य अधिकारी और निगम के कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
काँगड़ा ,17नवंबर (3आई न्यूज़ )हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कल धर्मशाला में राज्य के लिए जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के आर्थिक सहयोग से 1010.60 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण संवर्धन परियोजना (एचपीसीडीपी) चरण-प्प् के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता की।
श्री ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इन क्षेत्रों में 70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि सीमित वित्तीय संसाधनों और कोरोना महामारी के कारण मंदी के बावजूद, वर्तमान सरकार ने राज्य के सर्वांगीण और समान विकास के लिए सिंचाई, कृषि, बागवानी, वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं।
उन्होंने कहा कहा कि जाइका सहायता प्राप्त फसल विविधिकरण परियोजना के दूसरे चरण को राज्य के सभी 12 जिलों में लागू किया जाएगा और इससे राज्य के किसान परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को अधिक बढ़ावा मिलेगा।इसका पहला चरण 2011 से प्रायोगिक आधार पर राज्य के पांच जिलों मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे जिलों के किसानों की अर्थव्यवस्था बदल गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य फसल विविधिकरण के एक सफल माॅडल का प्रसार करना और 2031 तक परियोजना क्षेत्र में सब्जी उत्पादन क्षेत्र को 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7000 हेक्टेयर करना है। राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार, बाहरी वित्त पोषण एजेंसियां जैसे जाइका, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक आदि सभी संभावित स्रोतों से संसाधन जुटा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मार्केट यार्ड का एक मजबूत नेटवर्क बनाया है, लेकिन अभी भी राज्य में ऐसी कई मंडियों की आवश्यकता है ताकि किसानों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए आसान पहुंच और बेहतर मूल्य मिल सके।
श्री ठाकुर ने कहा कि भारत और जापान दोनों ने खाद्यान्न के थोक उत्पादन के बजाय सतत उत्पादन की प्रणाली विकसित की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भी सतत विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2007 से कृषि क्षेत्र में इस पहाड़ी राज्य के किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रदेश, जापान सरकार और भारत सरकार का आभारी है। उन्होंने जाइका परियोजना चरण के प्रबंधन और कर्मचारियों को उनके अच्छे काम के लिए भी बधाई दी और परियोजना को देखने के लिए कई एशियाई देशों के प्रतिनिधिमंडल भेजकर उनके सक्रिय समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने इस अवसर पर परियोजना के पहले चरण की सफलता की कहानियों के बारे में कुछ प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इस अवसर पर जाइका पर आधारित एक वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया।
16 नवंबर को इन स्थानों पर लगाए जाएंगे कोरोना रोधी टीके :
मेडिकल कालेज अस्पताल हमीरपुर, सीएचसी गलोड़, स्वास्थ्य उपकेंद्र जंगलरोपा, सनाही, पीएचसी सलौणी, मोबाइल टीम धनेड, स्वास्थ्य उपकेंद्र नारा, कोटलू, नागरिक अस्पताल नादौन, पीएचसी चौड़ू, सेरा, धनेटा, स्वास्थ्य उपकेंद्र पुतडिय़ाल, झलाण, कलूर, मोबाइल टीम, नागरिक अस्पताल टौणी देवी, स्वास्थ्य उपकेंद्र उटपुर, पीएचसी कोट, कुठेड़ा, स्वास्थ्य उपकेंद्र झनियारी, अमरोह, स्वाहल, मटटनसिद्ध, नागरिक अस्पताल सुजानपुर, पीएचसी चबूतरा, स्वास्थ्य उपकेंद्र रंगड़, करोट, स्वास्थ्य उपकेंद्र दैण-रोपड़ी, पीएचसी भोटा, सीएचसी बिझड़ी, स्वास्थ्य उपकेंद्र सोहारी, पीएचसी ननावां, चकमोह, गारली, बड़ाग्रां, नागरिक अस्पताल बड़सर, नागरिक अस्पताल भोरंज, पीएचसी जाहू, भरेड़ी, मैड़, बलोखर, डेरा परोल, स्वास्थ्य उपकेंद्र खरवाड़, जमली, चंदरूही, पंजोत, अमनेड, टोहू, टिप्पर, मोबाइल टीम पथलियार और मोबाइल टीम बगवाड़ा।
17 नवंबर को इन स्थानों पर लगेंगे कोरोना रोधी टीके :
मेडिकल कालेज अस्पताल हमीरपुर, सीएचसी गलोड़, पीएचसी नालटी, कांगू, कश्मीर, स्वास्थ्य उपकेंद्र करेर, पपलाह, मोबाइल टीम धनेड, नागरिक अस्पताल नादौन, पीएचसी चौड़ू, सेरा, रैल, स्वास्थ्य उपकेंद्र बलडूहक, ग्वालपत्थर, जलाड़ी, बेला, नागरिक अस्पताल टौणी देवी, स्वास्थ्य उपकेंद्र ठाणा लोहारां, बलोह, चलोखर, बजूरी, पीएचसी कुठेड़ा, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र लंबलू, स्वास्थ्य उपकेंद्र ब्ल्यूट, पौहंज, नागरिक अस्पताल सुजानपुर, पीएचसी गुब्बर, पटलांदर, जंगलबैरी, चौरी, स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाल, समताणा, पीएचसी भोटा, सीएचसी बिझड़ी, स्वास्थ्य उपकेंद्र कठियाणा, पीएचसी ननावां, चकमोह, स्वास्थ्य उपकेंद्र बडडू, मोबाइल टीम गारली, स्वास्थ्य उपकेंद्र जमली-महारल, नागरिक अस्पताल भोरंज, पीएचसी जाहू, बगवाड़ा, महल, कड़ोहता, स्वास्थ्य उपकेंद्र धमरोल, बधाणी, टिक्कर सनेहड, धीरवीं, बालू, जोल, पंजोत-अवाहदेवी, नागरिक अस्पताल बड़सर, मोबाइल टीम भरेड़ी और मोबाइल टीम नादौन।
18 नवंबर को इन स्थानों पर लगेंगे कोरोना रोधी टीके :
मेडिकल कालेज अस्पताल हमीरपुर, सीएचसी गलोड़, स्वास्थ्य उपकेंद्र जंगलरोपा, तेलकर, पीएचसी सलौणी, स्वास्थ्य उपकेंद्र हड़ेटा, मोबाइल टीम धनेड, नागरिक अस्पताल नादौन, पीएचसी चौड़ू, सेरा, धनेटा, स्वास्थ्य उपकेंद्र भूंपल, मोबाइल टीम, नागरिक अस्पताल टौणी देवी, स्वास्थ्य उपकेंद्र दड़ूही, नेरी, पीएचसी कुठेड़ा, स्वास्थ्य उपकेंद्र चमनेड, धरोग, पीएचसी कोट, स्वास्थ्य उपकेंद्र कलंझड़ी, नागरिक अस्पताल सुजानपुर, पीएचसी पटलांदर, चबूतरा, स्वास्थ्य उपकेंद्र डूहक, बीड़ बगेहड़ा, पीएचसी भोटा, स्वास्थ्य उपकेंद्र धंगोटा, पीएचसी ननावां, स्वास्थ्य उपकेंद्र कनोह, मोबाइल टीम कलवाल, पीएचसी गारली, स्वास्थ्य उपकेंद्र जजरी, नागरिक अस्पताल बड़सर, सीएचसी बिझड़ी, नागरिक अस्पताल भोरंज, पीएचसी भरेड़ी, बलोखर, जाहू, स्वास्थ्य उपकेंद्र चौकी कनकरी, हनोह, नगरोटा, कंजयाण, खुथड़ीं, बुमाणा, बडैहर और मोबाइल टीम महल।
मेडिकल कालेज अस्पताल हमीरपुर, नागरिक अस्पताल टौणी देवी, पीएचसी कुठेड़ा, स्वास्थ्य उपकेंद्र दड़ूही, ख्याह, झनियारी, नागरिक अस्पताल सुजानपुर, पीएचसी जाहू, बगवाड़ा, महल, कड़ोहता, स्वास्थ्य उपकेंद्र उखली, दिम्मी, भलवाणी, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडखर, स्वास्थ्य उपकेंद्र अम्मण, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र समीरपुर और मोबाइल टीम जाहू।
20 नवंबर को इन स्थानों पर लगेंगे कोरोना रोधी टीके :
मेडिकल कालेज अस्पताल हमीरपुर, सीएचसी गलोड़, स्वास्थ्य उपकेंद्र ब्राहलड़ी, पनसाई, पीएचसी कश्मीर, धनेड, मोबाइल टीम सलौणी, नागरिक अस्पताल नादौन, पीएचसी चौड़ू, सेरा, धनेटा, स्वास्थ्य उपकेंद्र बसारल, कलूर, मोबाइल टीम, नागरिक अस्पताल टौणी देवी, स्वास्थ्य उपकेंद्र अणु, झनियारा, पीएचसी कुठेड़ा, स्वास्थ्य उपकेंद्र भीड़ा, बोहनी, पीएचसी उहल, बचत भवन हमीरपुर, पीएचसी कोट, नागरिक अस्पताल सुजानपुर, पीएचसी चौरी, गुब्बर, चबूतरा, स्वास्थ्य उपकेंद्र धमडिय़ाणा, झरनोट, पीएचसी भोटा, सीएचसी बिझड़ी, स्वास्थ्य उपकेंद्र पैहरवीं, पीएचसी ननावां, चकमोह, मोबाइल टीम चकमोह, स्वास्थ्य उपकेंद्र हरसौर, पीएचसी बड़ाग्रां, नागरिक अस्पताल बड़सर, नागरिक अस्पताल भोरंज, पीएचसी भरेड़ी, जाहू, बलोखर, चंबोह, मैड़, स्वास्थ्य उपकेंद्र लुददर महादेव, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र लदरौर, स्वास्थ्य उपकेंद्र धमरोल, चौकी कनकरी-डिडवीं, कंजयाण-आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र हिम्मर और मोबाइल टीम कड़ोहता-मैड़।
21 नवंबर को इन स्थानों पर लगेंगे कोरोना रोधी टीके :
मेडिकल कालेज अस्पताल हमीरपुर, पीएचसी सलौणी, नालटी, नागरिक अस्पताल सुजानपुर, नागरिक अस्पताल टौणी देवी, पीएचसी उहल और स्वास्थ्य उपकेंद्र नेरी।
राज्यपाल आज प्रदेश विश्वविद्यालय एवं उमंग फाउंडेशन शिमला द्वारा प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित दिव्यांगजनों की प्रतिभा का सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में छात्रावासों में रह रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को हाॅस्टल फीस माफ करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन भी समाज का अहम हिस्सा हैं और उनके पास विशेष प्रतिभा है। इनमें से कई अपने महत्वपूर्ण योगदान से समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए हमें उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए कंप्यूटर, लैपटाॅप व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाकर यह पहल की है।
राज्यपाल ने उमंग फाउंडेशन द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा कहा कि उमंग से प्रेरणा लेकर अन्य सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की भी दिव्यांगजनों को दी जा रही सुविधाओं के लिए सराहना की तथा कहा कि इस दिशा में और कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय सभागार में रैंप निर्मित करने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर राज्यपाल ने दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया।
कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं उप-कुलपति प्रो. सिकन्दर कुमार ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा हमें संवेदनशील होकर समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये कार्य करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय में लीगल सेल गठित कर न्याय देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। उन्होंने आम विद्यार्थियों से शैक्षणिक वातावरण को बनाये रखने की अपील की तथा आश्वासन दिया कि विद्यार्थियों की अगर कोई समस्या होगी तो उन्हें बातचीत से हल किया जाएगा।
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं यू.जी.सी. सदस्य प्रो. नागेश ठाकुर ने कहा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दिव्यांगजनों ने समाज में मिसाल कायम की है। उन्हें सुविधा देना हम सब का कर्तव्य है ताकि वह आगे बढ़ सकें। उन्होंने उमंग फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की।
यह जानकारी देते हुए आज विभागीय परीक्षा बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह परीक्षाएं भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं, तहसीलदार/नायब तहसीलदार, भारतीय वन सेवाएं/हिमाचल प्रदेश वन सेवाएं के अधिकारियों, अन्य सभी राजपत्रित अधिकारियों और पात्र अराजपत्रित अधिकारियों (अधीक्षक वर्ग-2 और वरिष्ठ सहायक) तकनीकी और गैर-तकनीकी, राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी और कराधान निरीक्षक, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के (वर्ग-2 अधिकारी/कर्मचारी), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम के अभियन्ता अधिकारियों (सिविल/इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल), हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के सहायक अभियन्ताओं (सिविल/वरिष्ठ प्रबंधक) और राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए विभागीय कानूनगो परीक्षा आयोजित की जा रही है।
प्रवक्ता ने बताया कि केवल पेपर नम्बर-1 (वित्तीय प्रशासन) परीक्षा में भाग लेने वालेे उम्मीदवारों की सुविधा के लिए राजकीय महाविद्यालय संजौली, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य सभी विषयों की परीक्षाएं राजकीय महाविद्यालय संजौली शिमला में ही आयोजित की जाएंगी।
उन्होंने यह भी बताया कि जो उम्मीदवार विभागीय परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन 1 दिसम्बर, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक जमा करवा सकते हैं। प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदन तभी मान्य होंगे जब उन्हें विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। विभागाध्यक्ष प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों को 10 जनवरी, 2022 तक अनुमोदित कर पाएंगे और इसके उपरान्त विभागाध्यक्ष की विंडो स्वतः ही बंद हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि आवेदन फाॅर्म हिपा की वेबसाइट www.hipashimla.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
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सिरमौर , 14नवंबर (3 आईन्यूज़ ) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज सिरमौर जिले के सतीवाला में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कालाअम्ब में उप-तहसील खोलने, रीगड़वाला ग्राम पंचायत कौलांवाला भूड़ में नई प्राथमिक पाठशाला, राजकीय प्राथमिक पाठशाला कून को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय उच्च विद्यालय बोहलियों, जंगलाभूड व टोकियो में जमा दो कक्षाएं आरम्भ करने तथा बिजली बोर्ड के उच्च विद्यालय गिरिनगर को हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अधीन करने की घोषणा की।
उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (रा.व.मा.पा.) हरिपुरखोल में विज्ञान कक्षाएं, रा.व.मा.पा. बिक्रमबाग में वाणिज्य कक्षाएं, रा.व.मा.पा. पंजाहल में विज्ञान (जीव विज्ञान), रा.व.मा.पा. बर्मापापड़ी में विज्ञान (जीव विज्ञान) तथा रा.व.मा.पा. सैनवाला में वाणिज्य एवं गणित की कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा की। उन्होंने सैनवाला मुबारिकपुर, त्रिलोकपुर व हरिपुरखोल में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, देवका पुडला, क्यारी व संभालका में नए पशु औषधालय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने रामपुर-भारापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने फतेहपुर-गुलाबगढ़ के मध्य बाता नदी पर पुल निर्माण, नाहन विधानसभा क्षेत्र के पावंटा खण्ड में आने वाली नौ पंचायतों के लिए 20 टयूबवैल के लिए दो लाख रुपये प्रति ट्यूबवैल तथा नगर परिषद क्षेत्र नाहन के विभिन्न विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पटवार वृत्त खोलने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
