राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त

शिमला,27 सितंबर(3आईन्यूज)हिमाचल प्रदेश के 

 राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सेवानिवृत्त मेजर एवं पूर्व केंद्रीय  मंत्री जसवंत सिंह(82) के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

    जसवंत सिंह का आज सुबह निधन हो गया ।वह 2014 में अपने घर  में गिरने के बाद से बीमार थे। 

राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि जसवंत सिंह ने लम्बे समय तक देश की सेवा की और अपने कार्यों से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि उनके निधन से राष्ट्र को अपूर्णीय क्षति हुई है। 

    मुख्यमंत्री  ने अपने शोक सन्देश में कहा कि जसवंत सिंह ने देश के विकास में समर्पण भाव से सेवाएं दी और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। 

 मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की कामना की। 

हिमाचल में कोरोना के 3870 मामले सक्रिय

 

शिमला ,26 सितम्बर(3आईन्यूज़ ) हिमाचल प्रदेश में आज दोपहर तक कोरोना  के 28  नए मामले आये और 133  मरीज़ ठीक होने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 3870  हो गयी है । 
   प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब  सोलन में  841, मंडी  600, काँगड़ा  512, शिमला  441 ,ऊना  325, सिरमौर  323, बिलासपुर  231, कुल्लू  177,हमीरपुर  132, चम्बा  122,  लौहल -स्पीति   115, और  किन्नौर  में  51 मामले  सक्रिय  हैं ।  प्रदेश में अब तक 13707 कोरोना संक्रमित पाए गए ,जिसमें से 9661  ठीक हुए जबकि 153  लोगों की मौत हो चुकी है ।    

पंजाब पुलिस ने अवैध 12,30,800 मिलीलीटर शराब बरामद की

चंडीगढ़ , 26 सितम्बर(3 आईन्यूज़)पंजाब पुलिस ने मजीठा, अजनाला और अटारी सब-डिवीजऩों में अवैध शराब के भंडारों और बेचने वाले 9 स्थानों पर छापे मारकर 12,30,800 मिलीलीटर शराब बरामद की है।

पंजाब के पुलिस  महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने आज यहाँ  बताया कि अमृतसर (ग्रामीण) पुलिस ने पिछले तीन दिनों के दौरान विशेष मुहिम चलाई और स्थानीय ख़ुफिय़ा स्रोतों के आधार पर अवैध शराब स्टोर करने और वितरण करने वाले ऐसे 9 केन्द्रों पर छापे मारकर ज़ब्त किया है और हर मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है, ऐसे अवैध शराब केन्द्रों के मालिकों समेत मुलजि़मों के खि़लाफ़ मुकद्दमे दर्ज करने के उपरांत गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

देवेंद्र कुमार शर्मा ने अध्यक्ष एचपीईआरसी के रूप में शपथ ली

 

शिमला ,26 सितम्बर (3आईन्यूज़ )हिमाचल प्रदेश के  मुख्य सचिव अनिल खाची ने आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एचपीईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र कुमार शर्मा को भारत के संविधान की शपथ, पद, गोपनीयता और शपथ की शपथ दिलाई।
   देवेंद्र कुमार शर्मा को भारत और विदेशों में ऊर्जा और जल संसाधन क्षेत्रों में लगभग 39 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अप्रैल, 2017 से जुलाई, 2020 तक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, (बीबीएमबी) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष के रूप में काम किया, जहां वे राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। वह बीबीएमबी से उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को सिंचाई और पीने के पानी के लिए बिजली की आपूर्ति के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था।
   इससे पहले, वह सितंबर, 2012 से अप्रैल, 2017 तक हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। उन्हें भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र में और भूटान में ताला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी में काम करने का अनुभव है। उन्होंने एसजेवीएनएल और एचपीएसईबीएल में विभिन्न क्षमताओं में भी काम किया है।
   उन्होंने थाईलैंड, हंगरी और नॉर्वे में जलविद्युत के विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए UNESCO फ़ेलोशिप, (नॉर्वे सरकार) फ़ेलोशिप और नीदरलैंड्स सरकार फ़ेलोशिप प्राप्त की। उन्होंने राष्ट्रीय पत्रिकाओं और सम्मेलनों में 39 तकनीकी पत्र प्रकाशित किए हैं। इस अवसर पर एमपीपी और बिजली मंत्री सुख राम चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, विशेष सचिव एमपीपी और पावर हेमराज बैरवा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे1

छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 31 अक्टूबर से पहले करें आवेदन

 

चंबा, 26 सितंबर(3आईन्यूज़)अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा  2020-21 के लिए प्री मैट्रिक ,पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं ।
   सहायक आयुक्त रामप्रसाद शर्मा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि अधिसूचित अल्पसंख्यक जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम  और ईसाई समुदायों से संबंधित विद्यार्थी इन छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभ प्राप्त कर सकते हैं । ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 है । उन्होंने बताया  की छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए  सरकारी या निजी विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थानों ,महाविद्यालय और विद्यालयों में अध्ययनरत आवेदक का पाठ्यक्रम न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का होना अनिवार्य है । आवेदक द्वारा पिछले वार्षिक बोर्ड या कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए होने भी आवश्यक है ।ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति   वेबसाइट www. scholarships.gov.in या मोबाइल ऐप National Scholarships (NPS) पर छात्रवृत्ति  योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
  उन्होंने बताया कि सभी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों के लिए  आवश्यक है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें जहां अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हो ।अधिक जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in या समाधान हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-11 -2001 से किसी भी कार्य दिवस पर जानकारी  प्राप्त की  जा सकती है ।

 

कृषि विधेयकों का विरोध किसानों को गुमराह करने के लिए - किशन कपूर

 चम्बा , 26सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने कहा है कि कुछ राजनैतिक दलों द्वारा कृषि विधेयकों का विरोध मात्र किसानों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व  वाली एनडीए सरकार ने वर्ष 2014 से ही  किसानों के हितों कि रक्षा के लिए कई सार्थक कदम उठाए हैं  जिनके परिणामस्वरूप किसान आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुए हैं।
  आज जारी  प्रेस बयान में  सांसद किशन कपूर ने कहा कि संसद द्वारा पारित उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण), कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक सही मायनों में किसानों को अपने फसल के भंडारण, और बिक्री की आजादी देंगे और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्पाद, व्यापारऔर वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण ) विधेयक किसानों को यह अधिकार देगा कि वे अपनी उपज को देश के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपने इच्छित और उचित मूल्य पर  बेच पाएं। 
   उन्होंने कहा कि यह विधेयक एक देश एक बाज़ार सोच के साथ किसानों कि फसलों की  लागत कम करके उनकी आय की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसानों कि आढ़तियों पर  निर्भरता कम होगी और बिचौलियों का वर्चस्व समाप्त होगा।   उन्होंने ये भी कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस विधेयक से सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति पर कोई नकारात्मक प्रभाव  पड़ेगा जो बिल्कुल निराधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद नहीं होगी। 
  किशन कपूर ने कहा कि विरोधी दलों का विरोध केवल राजनैतिक हितों कि पूर्ति से है अन्यथा देश कि आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक देश के अन्नदाता का जो हाल था वह किसी से छिपा नहीं।

पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पर वेबिनार का आयोजन

 

शिमला , 26सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के  निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन यूनुस की अध्यक्षता में आज यहां विश्व पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सभी जिला पर्यटन अधिकारियों तथा होटल एसोसिएशन व एडवेंचर एसोसिएशन के लिए एक वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार में सभी जिला पर्यटन अधिकारियों और होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पर्यटन गतिविधियों को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
   श्री यूनुस ने सभी को पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्व पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस वर्चुअल काॅन्फ्रेंस में पर्यटन कारोबारियों में व इससे जुड़े हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं, जिन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह वर्चुअल काॅन्फ्रेंस काफी सार्थक रही है और इससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की समस्याओं को जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। प्रति वर्ष पूरे विश्व में एक थीम को लेकर पर्यटन दिवस का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल काॅन्फ्रेंस के माध्यम से पर्यटन दिवस के बारे में बनाया गया।
   उन्होंने कहा कि हर वर्ष 27 सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा हर वर्ष इसके लिए एक थीम अनुमोदित की जाती है। इस वर्ष की थीम ‘पर्यटन और ग्रामीण विकास’ है, जो बहुत महत्वपूर्ण है।उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और पर्यटन उद्योग का देश-प्रदेश आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, जो सबसे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है। हिमाचल प्रदेश की पहचान भी एक पर्यटन राज्य के तौर पर है तथा यहां बड़ी संख्या में लोग पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए हैं। प्रदेश के पर्यटन उद्योग का राज्य सकल घरेलु उत्पाद में 7.3 प्रतिशत योगदान है।  उन्होंने  आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग एक बार पुनः गति पकड़ेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना के इस दौर में सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

 

ठाकुर ने प्रधानमंत्री को उनके हिमाचल के प्रस्तावित दौरे के प्रबन्धों से अवगत करवाया

शिमला , 26सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से 3 अक्तूबर, 2020 को अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के लिए उनके हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावित दौरे के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रबन्धों से अवगत करवाया।
    श्री ठाकुर ने  ने प्रधानमंत्री का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस टनल के लोकार्पण के लिए अपना बहुमूल्य समय देने की मंज़ूरी देने मोह=के लिए आभार व्यक्त किया। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के सचिव अजय कुमार ने इस अवसर पर अटल टनल रोहतांग की विशेषताओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी।इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा, सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद  थे।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

शिमला , 26सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि बहाल करने की मंज़ूरी दी गई। इसके लिए 25 लाख रुपये की पहली किश्त अक्तूबर, 2020 को प्रति विधानसभा क्षेत्र और पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के उपरांत 25 लाख रुपये की दूसरी किश्त जारी की जाएगी।
    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावित दौरे पर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुति दी गई।मंत्रिमंडल ने शिमला के रिज पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के हिमाचल प्रदेश द्वारा वित्त नियम-104 के अंतर्गत दिए गए सुझाव के अनुरूप इस प्रतिमा के निर्माण का कार्य प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित राम वी. सुतार और अनिल सुतार को कार्य सौंपने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय गृह मामले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करते हुए प्रदेश में पहली अक्तूबर, 2020 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान की।
   मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में हिमानी चामुण्डा जी रज्जूमार्ग परियोजना के लोअर टर्मिनल प्वाइंट के लिए भूमि स्थानांतरित करने के लिए प्रदेश सरकार और मंदिर न्यास चामुण्डा के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए प्रारूप तैयार करने को अपनी अनुमति दी। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग में अनुबन्ध आधार पर उप-निदेशक के सात पद भरने का निर्णय लिया गया।लोगों को बेहतर आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आयुर्वेद विभाग में दैनिक भोगी आधार पर पंचकर्मा मैस्योर (मालिश करने वाले) के 35 पद सृजित कर इन्हें भरने की मंज़ूरी दी।बैठक में आयुर्वेद विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश रखने का निर्णय लिया गया।मंत्रिमंडल ने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप में स्तरोन्नत करने के लिए निदेशक आयुर्वेद और भारत सरकार के उपक्रम मैसर्ज एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। 

 

 

ऊना में अवैध खनन पर प्रशासन की रेड, 4 ट्रैक्टर जब्त

ऊना, 25सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में  खनन माफिया के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कल उप प्रभागीय न्यायधीश (एसडीएम )डॉ. सुरेश जसवाल ने पुलिस तथा खनन अधिकारी परमजीत सिंह के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर दबिश कर जनकौर, नंगड़ा, फतेहपुर तथा संतोषगढ़ में रेड की और 4 ट्रैक्टर जब्त किए। 
 एसडीएम  ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखेगा क्योंकि इससे जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है वहीं सड़कें भी खराब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा तथा प्रशासन निरंतर कड़ी नजर रख रहा है। खनन पट्टाधारकों को नियमों के दायरे में रहकर काम करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की मशीन जैसे कि जेसीबी व पोकलेन आदि से खड्डों से रेत-बजरी नहीं निकाली जा सकती क्योंकि मशीनों के माध्यम से खनन पूरी तरह से गैर कानूनी है। डॉ. जसवाल ने कहा कि खनन पट्टा धारकों को नियमों के अनुसार ही कार्य करना होगा तथा डंप लीज के क्षेत्र से एक किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए। साथ ही ट्रकों व टिप्परों में ओवरलोडिंग न करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि जो खनन पट्टाधारक प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करेंगे उनकी लीज़ रद्द की जा सकती है। 

बंडारू दत्तात्रेय ने दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की

 

शिमला, 25सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन सामाजिक सदभाव और देशभक्ति का उदाहरण है।
  श्री दत्तात्रेय ने कहा कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय दूरदर्शी, महान बुद्धिजीवी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे, जिन्होंने जमीनी स्तर पर भारत के लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने कहा कि पण्डित दीनदयाल के अभिन्न मानवता के सिद्धांत और भारतीय अर्थ व्यवस्था की आत्मनिर्भरता पर विशेष बल ने देश को समावेशी विकास प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य किया है।

 

ठाकुर ने राज्य पुलिस मुख्यालय में सीसीटीवी निगरानी मैट्रिक्स एवं कमान केन्द्र का शुभारम्भ किया

शिमला, 25सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहाँ प्रदेश पुलिस और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के बीच एक समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, जिसका उद्देश्य पारस्परिक विचार-विमर्श के लिए संस्थागत तन्त्र स्थापित करना है।
   श्री ठाकुर ने इस अवसर पर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, शिमला में सीसीटीवी निगरानी मैट्रिक्स और कमान केंद्र का शुभारम्भ भी किया।  इसे कोविड-19 महामारी की तमाम बाध्यताओं के बावजूद केवल 65 दिनों की रिकाॅर्ड अवधि में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मचारियों को नई तकनीकों, अपराधों का सामयिक एवं भौगोलिक विश्लेषण, समय-समय पर होने वाले अपराधों की प्रवृत्ति, यातायात प्रबंधन, ई-चालान, बीट पैट्रोलिंग प्रणाली, जोखिम एवं सुरक्षा विश्लेषण तथा साईबर न्याय संबंधी एवं साईबर सुरक्षा के बारे में अपना ज्ञानवर्धन करने की सुविधा प्रदान करना है। प्रदेश पुलिस और आईआईटी मंडी के मध्य यह सहयोग अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, क्षमता वृद्धि पर आधारित होगा, जिसमें पुलिस अधिकारी, आईआईटी संकाय, शोधकर्ता और विद्यार्थी शामिल होंगे।
     उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आईआईटी विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली जानने और समझने का मौका मिलेगा और प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों में उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विद्यार्थी पुलिस अधिकारियों के साथ पारस्परिक चर्चा कर सकेंगे, ताकि उन्हें अपराधों से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
   मुख्यमुंत्री ने कहा कि  इससे प्रदेश पुलिस अधिकारियों विशेषकर जांच अधिकारियों को भी तकनीकी क्षेत्र में हुई उन्नति और पुलिस की व्यवहारिक कार्यप्रणाली में इसका उपयोग करने के बारे में अपनी जानकारी में वृद्धि का अवसर प्राप्त होगा। इस आपसी सहयोग के अंतर्गत पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार होगा और विशेषकर पीटीसी डरोह और राज्य पुलिस की अन्य इकाइयों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि अपने सभी घटकों के एकीकरण के साथ सीसीटीवी निगरानी मैट्रिक्स प्रणाली भविष्य सूचक पुलिस माॅडल पर केंद्रित है जो अपराध होने से पहले इसे रोकने के सिद्धांत पर कार्य करेगी। इस प्रणाली की अवधारणा अपराधों का पूर्वानुमान, अपराधियों एवं अपराध के शिकार होने वाले लोगों का पूर्वानुमान लगाने के साथ-साथ अपराध स्थलों और समय का पूर्वानुमान करना भी है।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में लगभग 19 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा अपराध रोकने और अपराधियों की खोज करने, विभिन्न प्रकार की जांच प्रक्रियाओं, यातायात प्रबंधन, श्रम शक्ति के बेहतर प्रबंधन और पुलिस सेवाओं को सुधारने में बहुत सहायक हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की करीब 70 लाख जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश में 68 हजार सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए जाने की आवश्यकता है जिन्हें चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने की योजना बनाई जाएगी। इससे न केवल अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी बल्कि राज्य में बेहतर यातायात प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा।
   श्री ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर और बद्दी पुलिस जिलों में चार कमान केंद्र प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार शेष जिलों में भी जिला स्तरीय कमान केंद्र स्थापित करने के प्रयास कर रही है। यह समय की मांग है कि पुलिस बल को आधुनिकत्म तकनीकों से लैस किया जाए ताकि स्थिति का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके क्योंकि असामाजिक तत्व भी विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए पुलिस को तकनीक के मामले में एक कदम आगे चलना होगा।

 

ठाकुर ने जीवन दर्शन’ पुस्तक का विमोचन किया।

शिमला, 25सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य पर डाॅ. इंद्र सिंह ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक ‘पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन’ का विमोचन किया।   इस पुस्तक में महान विचारक और राष्ट्रवादी पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला गया है।
 मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक शोधकर्ताओं, विद्वानों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। डाॅ. नरेश वर्मा और प्रोफेसर मनोज मेहता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।