Friday, July 2

राजेन्द्र गर्ग ने नागरिक आपूर्ति निगम का मुनाफा बढ़ाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए

 शिमला , 1 जुलाई (3आईन्यूज) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिंद्र गर्ग ने आज यहां खाद्य आपूर्ति विभाग और निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए   कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने में नागरिक आपूर्ति निगम की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शी कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप निगम की स्वच्छ छवि बनी है।  

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए और उचित उत्पाद दरें रखने के साथ-साथ निगम का कारोबार बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

   राजिंद्र गर्ग ने निगम के अधिकारियों को नागरिक आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए और कहा कि परिचालन लागत को कम करने के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए ताकि निगम लाभ अर्जित करने वाली संस्था बन सके। उन्होंने मांग आदेश समय पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये ताकि हर माह की 10 तारीख तक राज्य के गोदामों में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिक से अधिक अस्पतालों में नागरिक आपूर्ति की नई दुकानें खोलने के भी प्रयास किए जाने चाहिए।

   प्रबंध निदेशक नागरिक आपूर्ति निगम ललित जैन ने निगम के कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तुति दी और आय बढ़ाने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किए जा रहे विभिन्न नए प्रयासों और उपक्रमों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि निगम ने ऊर्जा साधनों से सम्बन्धित उत्पादों की आपूर्ति के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इसके अतिरिक्त, अगरबत्ती व धूप के साथ-साथ अग्निशमन उपकरणों व सहायक सामगी्र, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर का सामान और कीटाणुनाशक उपकरणों की आपूर्ति के लिए एजेंसियों तथा विक्रेताओं को भी सूचीबद्ध किया गया है।

 

ठाकुर ने सिराज में लगभग 9.20 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

मंडी  , 02 जुलाई(3आईन्यूज)  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री  जय राम  ठाकुर ने कल मंडी जिला के सिराज में  9.20 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

ग्राम पंचायत पखरैर और कांडा बगस्याड़ की लाॅट, करसवाली और कटियाली की शेष बस्तियों को कवर करने के लिए 50 लाख रुपये की उऊ यजठापेल आपूर्ति योजना, थुनाग तहसील में ग्राम पंचायत लम्बा थाच के केवली गांव में 97 लाख रुपये की उठाऊ सिंचाई योजना, थुनाग तहसील में थुनाग बाजार और आस-पास के क्षेत्र के लिए 6.57 करोड़ रुपये की बाढ़ नियंत्रण दीवार, तांदी में 55 लाख रुपये के निरीक्षण केन्द्र, थुनाग में 35.12 लाख रुपये से कला मंच और मुरहग में 25 लाख रुपये के पशु चिकित्सालय का लोकार्पण किया।

    इसके उपरांत, इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों के संतुलित और चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।  

 उन्होंने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने आज 9.20 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जनता से सीधा संवाद करना संभव नहीं है, इसलिए राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सिराज विधानसभा क्षेत्र राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में एक है और जब वह पहली बार इस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, तो लगभग 17 पंचायतें ही सड़कों से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने कहा कि आज क्षेत्र की लगभग सभी 77 पंचायतों को सड़कों से जोड़ दिया गया है।

सतपाल सत्ती ने वितरित की 1.20 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता

ऊना  , 02 जुलाई(3आईन्यूज)   छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कल  जिला परिषद हॉल में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 60 परिवारों को 1.11 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए 1.85 लाख रुपए प्रति परिवार की आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त सतपाल सत्ती ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को भी 9.60 लाख रुपए की राहत राशि के चैक प्रदान किए।


इस अवसर पर सत्ती ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक देश के सभी परिवारों को घर देने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऊना विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में 700 लाभार्थियों का चयन किया गया है तथा पिछले चार वर्षों में 400 परिवारों को घर बनाकर दिए गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से ऊना को सबसे ज्यादा मकान मिले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में भी इस योजना के तहत पूरे ऊना जिला में 360 घर बनाए गए हैं, जिस पर 5.50 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। इस योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार जताया। 

छठे राज्य वित्तायोग ने कहा कि जिला ऊना में प्रत्येक परिवार को अपना घर दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन को उन्होंने प्रत्येक विस क्षेत्र में कम से कम दो जगहों पर ऐसी भूमि चिन्हित करने को कहा है, जहां पर भूमिहीनों को मकान बनाने के लिए जगह दी जा सके। कॉलोनी बनाने के लिए चिन्हित भूमि पर प्रदेश सरकार सड़क, बिजली व पानी की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने किसी के पास घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध न हो, तो उसे भूमि भी दी जा सकती है।

   सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यक्रम के दौरान चिकित्सक दिवस की बधाई भी दी और कहा कि कोरोना संकट में अगर हम नियम मानें तो डॉक्टरों के लिए यह सबसे बड़ा उपहार होगा। वैश्विक महामारी के दौर में डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा में लगे हैं। अभी हमने कोरोना की दो लहरें देखीं तथा विशेषज्ञ तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में अगर सभी सावधानियां बरतें तो तीसरी लहर से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ताओं, पुलिस, होमगार्ड, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सामाजिक-राजनीतिक संगठनों व शिक्षकों ने दूसरी लहर के दौरान बेहतर काम किया, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

 

भूमि अधिग्रहण के लिए नियुक्त होंगे अस्थायी कर्मचारी, 12 तक मांगे आवेदन

हमीरपुर, 02 जुलाई(3आईन्यूज)  फोरलेन नेशनल हाईवे के लिए हमीरपुर उपमंडल में किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण कार्य के लिए कुछ अस्थायी कर्मचारियों रखे जाएंगे। इनमें सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी भी शामिल होंगे। इन पदों के लिए 12 जुलाई तक उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में आवेदन किए जा सकते हैं।

  इस संबंध में उपायुक्त हमीरपुर की ओर से जारी सूचना के अनुसार हमीरपुर उपमंडल में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए एक सीनियर अकाउंटेंट, 2 सेवानिवृत्त फील्ड कानूनगो, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक चपरासी की नियुक्ति अस्थायी तौर पर अल्प अवधि के लिए की जाएगी। भूमि अधिग्रहण कार्य पूर्ण होने पर इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी।

  सीनियर अकाउंटेंट को 20,000 रुपये, फील्ड कानूनगो को 15,000, कंप्यूटर ऑपरेटर को 10,000 और चपरासी को 8000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार कम से कम बारहवीं पास होना चाहिए तथा उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम छह महीने का डिप्लोमा होना चाहिए। उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो। चपरासी के पद के लिए 45 वर्ष तक की आयु के मैट्रिक पास उम्मीदवार पात्र होंगे। फील्ड कानूनगो के 2 पदों के लिए राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त अनुभवी कानूनगो आवेदन कर सकते हैं।

दुकानों के लिए 3 जुलाई तक आवेदन करें खोखाधारक, इसके बाद नहीं मिलेगा मौका

  1. हमीरपुर, 02 जुलाई(3आईन्यूज)जिला मुख्यालय के अंतराज्यीय बस अड्डे के सामने खेल परिसर में निर्मित दुकानों के आवंटन के लिए पात्र 21 खोखाधारकों से 3 जुलाई शाम 4 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

  उपायुक्त हमीरपुर और खेल, संस्कृति, शिक्षा एवं अन्य विकासात्मक गतिविधि प्रोत्साहन सोसाइटी की अध्यक्ष देबश्वेता बनिक ने बताया कि उक्त दुकानों के आवंटन के संबंध में 21 पात्र खोखाधारकों को 23 जून को ही नोटिस के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। देबश्वेता बनिक ने बताया कि खेल परिसर की दुकानों की व्यवस्था का संचालन कर रही खेल, संस्कृति, शिक्षा एवं अन्य विकासात्मक गतिविधि प्रोत्साहन सोसाइटी के पास वीरवार एक जुलाई तक कुल 12 खोखाधारकों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि खेल परिसर की दुकानों का आवंटन बस अड्डे के सामने खोखा चलाने वाले 21 लोगों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ आधार पर किया जाना है। इसके लिए उन्हें आवंटन उप समिति के समक्ष यह हल्फनामा देना होगा कि वे दुकान आवंटित होते ही अपना खोखा हटा लेंगे।

  उपायुक्त ने बताया कि 3 जुलाई शाम 4 बजे तक प्राप्त सभी आवेदनों की जांच के बाद वास्तविक खोखाधारकों और सब-लेटिंग आधार पर कार्य करने वाले खोखाधारकों की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी। आवंटन प्रक्रिया के सभी नियमों एवं शर्तों के संबंध में भी सभी पात्र खोखाधारकों को पहले ही नोटिस के माध्यम से अवगत करवाया जा चुका है।

  देबश्वेता बनिक ने कहा कि बस स्टैंड के सामने खोखा मार्केट के कारण यहां हर समय दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है तथा यहां अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। यहां से खोखे हटने के बाद जहां यातायात व्यवस्था सुधरेगी, वहीं शहर की सुंदरता भी बढ़ेेगी। अच्छी एवं पक्की दुकानों के आवंटन के बाद खोखाधारकों को भी काफी सुविधा होगी तथा वे बेहतर ढंग से अपना कारोबार कर सकेंगे। उपायुक्त  ने सभी पात्र खोखाधारकों से इस सुविधा का लाभ उठाने तथा दुकानों के लिए तुरंत आवेदन करने की अपील की है।

 

Thursday, July 1

ठाकुर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दी जन्मदिन की बधाई

शिमला , 1  जुलाई (3आईन्यूज)हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने  आज  देवभूमि हिमाचल की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी को उनके72 वे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

   श्री ठाकुर ने कहा कि आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, देवभूमि के समस्त देवी देवताओं से यही कामना करता हूं।

ठाकुर ने चिकित्सकों की निःस्वार्थ व समर्पित सेवाओं की सराहना की


 

शिमला , 1  जुलाई  (3आईन्यूज) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने  चिकित्सकों की प्रशंसा  करते हुए कहा कि वह  केवल बहुमूल्य जीवन ही नहीं बचाते हैं, बल्कि मरीजों का उपचार कर उनके दर्द और पीड़ा को भी कम करते हैं।
   श्री ठाकुर ने  आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर मण्डी जिला के थुनाग से वर्चुअल माध्यम से चिकित्सकों को संबोधित किया।उन्होंने कहा कि  यह दिन बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और विख्यात चिकित्सक डाॅ. बिधान चन्द्र राॅय की जयन्ती और पुण्य तिथि के अवसर पर मनाया जाता है। डाॅ. राॅय एक महान चिकित्सक थे जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि यह दिन सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम को डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने एक बार पुनः विश्वभर के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और बलिदान का स्मरण करवाया है। 

 उन्होंने कहा कि भारतीय उप महाद्वीप मंे डाॅ. राॅय को प्रथम चिकित्सा सलाहकार भी कहा जाता है। ब्रिटिश मेडिकल जरनल के अनुसार वह अपने समकालीन चिकित्सकों से प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी थे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस लोगों का जीवन बचाने में   चिकित्सकों की भूमिका और दायित्व तथा उनके कार्यों व कत्र्तव्यों को स्मरण करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

 श्री ठाकुर  ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों ने अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में विचार न करके सैकड़ों लोगों को  बचाने के लिए रात-दिन कार्य किया।  

   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में   कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि  बिस्तर क्षमता को 1200 से बढ़ाकर पांच हजार कर दिया है। पिछले एक साल के दौरान प्रदेश में आठ पीएसए संयत्र स्थापित किए गए और इस वर्ष 15 अगस्त तक लगभग 28 पीएसए संयत्र स्थापित किए जाएंगे। 


 स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि  प्रदेश में टीकाकरण अभियान के  तहत   लगभग 39 लाख खुराकें लगाई जा चुकी हैं।

 

  

Wednesday, June 30

3 जुलाई तक बंद रहेगी कांगो गलू-अमरोह सडक़,16 जुलाई तक बंद रहेगी समीरपुर-मतलाणा-बक्कर खड्ड सडक़

हमीरपुर ,30 जून(3आईन्यूज )लोक निर्माण विभाग के उपमंडल समीरपुर के अंतर्गत आने वाली कांगो गलू-कलाहू-अमरोह सडक़ पर वाहनों की आवाजाही 3 जुलाई तक बंद रहेगी। 

भोरंज के एसडीएम राकेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि सडक़ के मरम्मत कार्य को सुचारू रूप से चलाने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

  उन्होंने कहा कि  समीरपुर-मतलाणा-बक्कर खड्ड सडक़ और समीरपुर-मतलाणा-भुआणा सडक़ पर वाहनों की आवाजाही 16 जुलाई तक बंद रहेगी।  

खेल कोटे के शास्त्री पद के लिए साक्षात्कार 15 को

हमीरपुर, 30 जून (3आईन्यूज) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में खिलाडिय़ों के कोटे के तहत शास्त्री के एक पद पर भर्ती के लिए 15 जुलाई को सुबह 11 बजे प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय  में साक्षात्कार लिए जाएंगे। केवल अध्यापक पात्रता परीक्षा पास खिलाड़ी ही इस पद के लिए पात्र होंगे।

 बायोडाटा फार्म प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। पात्र उम्मीदवार ये बायोडाटा फार्म डाउनलोड करके तथा इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01972-222749 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य में प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा है बढ़ावाः मुख्यमंत्री

 

 शिमला , 30 जून (3आईन्यूज)  हिमाचल प्रदेश  में प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वर्ष 2022 के अन्त तक किसानों की आय को दोगुना किया जा सके।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां कृषि विभाग की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की राज्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा रिलायलाइजेशन आॅफ मिशन नैचुरल फार्मिंग अमंग स्माॅलहोल्डर्ज विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वैबिनार को सम्बोधित करते हुए कहा कि  प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का क्रियान्वयन कर रही है।  इससे न केवल फसलों की पैदावार बढ़ेगी बल्कि किसानों की लागत में भी कमी आएगी। किसानों की लागत को कम करने में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पद्धति उभर कर सामने आई है। इस पद्धति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पदार्थों का उपयोग करके पैदावार उपज और कृषि स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है।

   श्री ठाकुर ने कहा  कि 2018 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए पहले बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान  था। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सपने को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा।

  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी 9.61 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रही है ताकि हिमाचल देश का प्राकृतिक कृषि प्रदेश बन सके। उन्होंने कहा कि 1.28 लाख किसान पहले से ही प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । उन्होंने कहा कि प्रदेश देश के बड़े राज्यों में इस क्षेत्र में आदर्श राज्य बनकर उभरा है।  

   जय राम ठाकुर ने कहा कि  सेब उत्पादकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग चिन्ता का विषय है। उन्होंने कहा कि सौभाग्यवश अधिक से अधिक सेब उत्पादक अब प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, जिससे उन्हें अपने उत्पादों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक उत्पादों के प्रमाणीकरण करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का भी प्रयास कर रही है ताकि वे अपने उत्पादों का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके।  

   इस मौके पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि राज्य में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल किसानों के लिए लाभदायक है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।

 नीति आयोग के उपाध्यक्ष डाॅ. राजीव कुमार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नीति आयोग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों और उनकी आर्थिकी पर होने वाले प्रभावों के संबंध में भी डाटा तैयार किया जाना चाहिए।

 

ककरू, कुठेड़ा, भड़मेली में एक जुलाई को बंद रहेगी बिजली

हमीरपुर ,30 जून (3आईन्यूज) विद्युत उपमंडल-1 हमीरपुर में लाईनों की आवश्यक मरम्मत के चलते एक जुलाई को सियूहणी, ककरू, चौकी, कुठेड़ा, नरेली, चलोखर, भड़मेली, मुथान, रोपा, स्वाल, देई का नौण, सूल और साथ लगते अन्य क्षेत्रों में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी।


  सहायक अभियंता सुनील भाटिया ने इस दौरान उक्त क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।


Tuesday, June 29

1 जुलाई से आरम्भ होंगी 317 अंतरराज्यीय बस सेवाएंः परिवहन मंत्री

शिमला ,  29 जून (3आईन्यूज)हिमाचल  प्रदेश में 1 जुलाई से 317 अंतरराज्यीय बसें शुरू की जाएंगी। इनमें 15 वाॅल्वो बसें, चार डीलक्स और 298 साधारण बसें शामिल होंगी।


 

       परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने आज यहां हिमाचल सड़क परिवहन निगम के निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निगम की कार्य प्रगति की समीक्षा की और कार्यों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए समर्पण के साथ करने पर बल दिया। उन्होंने एचआरटीसी के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस समय में निगम प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना से लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है।

 बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नौ वर्ष पूरे करने वाली और जीरो बुक वैल्यू बसों को अनुपयोगी घोषित करने की सिफारिश की जाएगी। बसों की संख्या को बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत जल्द ही नई बसों की खरीद की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि 86.15 करोड़ रुपये की लागत से कुल 205 डीजल बसें खरीदी जाएंगी। इनमें 115 सामान्य 47 सीटर बसें, 30 सामान्य 37 सीटर बसें, 50 एसी बसें, पांच एसी सुपर लग्जरी बसें और चम्बा जिले के भरमौर के लिए पांच टेम्पो ट्रेवलर शामिल हैं।

   बिक्रम सिंह ने कहा कि ऊना बस स्टैंड में व्यावसायिक परिसर व पार्किंग का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को एचआरटीसी और परिवहन विभाग के तहत सुविधाओं के उन्नयन और सुधार कार्य के लिए शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत धन का उपयोग करने का सुझाव दिया।

    बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शिमला के टुटीकंडी, कांगड़ा, चिंतपूर्णी और ऊना बस अड्डों की पीपीपी आधार की परियोजनाओं के लाभार्थियों को वार्षिक रियायत शुल्क में राहत दी जाएगी। यह राहत कोविड-19 की पहली लहर के दौरान वार्षिक रियायत शुल्क पर लागू होगी। नगरोटा बगवां में बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के सिविल विंग को फिर से खोला जाएगा और विंग में तकनीकी कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।

    उन्होंने  कहा कि क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए जिला मंडी के धर्मपुर और जोगिन्द्रनगर बस डिपो को शीघ्र कार्यशील किया जाए। इसके अलावा जिला मण्डी के जंजैहली में बस सब-डिपो के लिए कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के संसारपुर में नया बस स्टैंड कार्यशील किया जाएगा। कांगड़ा के बैजनाथ और जसूर में पीपीपी मोड पर बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा।

  बस स्टैंड बिलासपुर के आधुनिकीकरण के अलावा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कांगड़ा जिले की धर्मशाला और शिमला जिले की ढल्ली में एचआरटीसी की कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण करने का निर्णय भी लिया गया।

 

  

डीजीपी हरियाणा ने ठाकुर से मुलाकात की


शिमला ,  29 जून (3आईन्यूज) पुलिस महानिदेशक  (डीजीपी )हरियाणा मनोज यादव ने आज यहां डीजीपी हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू के साथ  मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से मुलाकात की  ।

  उन्होंने मुख्यमंत्री को अंतरराज्यीय सहयोग, विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए दोनों पड़ोसी राज्यों के पुलिस बलों द्वारा किए गए उपायों के बारे में अवगत कराया ।

   दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को उच्च स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया ताकि असामाजिक गतिविधियों पर समय रहते अच्छी तरह से रोक लगाई जा सके।