
उन्होंने कहा कि समीरपुर-मतलाणा-बक्कर खड्ड सडक़ और समीरपुर-मतलाणा-भुआणा सडक़ पर वाहनों की आवाजाही 16 जुलाई तक बंद रहेगी।
उन्होंने कहा कि समीरपुर-मतलाणा-बक्कर खड्ड सडक़ और समीरपुर-मतलाणा-भुआणा सडक़ पर वाहनों की आवाजाही 16 जुलाई तक बंद रहेगी।
हमीरपुर, 30 जून (3आईन्यूज) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में खिलाडिय़ों के कोटे के तहत शास्त्री के एक पद पर भर्ती के लिए 15 जुलाई को सुबह 11 बजे प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में साक्षात्कार लिए जाएंगे। केवल अध्यापक पात्रता परीक्षा पास खिलाड़ी ही इस पद के लिए पात्र होंगे।
हमीरपुर ,30 जून (3आईन्यूज) विद्युत उपमंडल-1 हमीरपुर में लाईनों की आवश्यक मरम्मत के चलते एक जुलाई को सियूहणी, ककरू, चौकी, कुठेड़ा, नरेली, चलोखर, भड़मेली, मुथान, रोपा, स्वाल, देई का नौण, सूल और साथ लगते अन्य क्षेत्रों में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी।
सहायक अभियंता सुनील भाटिया ने इस दौरान उक्त क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
शिमला , 29 जून (3आईन्यूज)हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से 317 अंतरराज्यीय बसें शुरू की जाएंगी। इनमें 15 वाॅल्वो बसें, चार डीलक्स और 298 साधारण बसें शामिल होंगी।
परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने आज यहां हिमाचल सड़क परिवहन निगम के निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निगम की कार्य प्रगति की समीक्षा की और कार्यों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए समर्पण के साथ करने पर बल दिया। उन्होंने एचआरटीसी के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस समय में निगम प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना से लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नौ वर्ष पूरे करने वाली और जीरो बुक वैल्यू बसों को अनुपयोगी घोषित करने की सिफारिश की जाएगी। बसों की संख्या को बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत जल्द ही नई बसों की खरीद की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि 86.15 करोड़ रुपये की लागत से कुल 205 डीजल बसें खरीदी जाएंगी। इनमें 115 सामान्य 47 सीटर बसें, 30 सामान्य 37 सीटर बसें, 50 एसी बसें, पांच एसी सुपर लग्जरी बसें और चम्बा जिले के भरमौर के लिए पांच टेम्पो ट्रेवलर शामिल हैं।
बिक्रम सिंह ने कहा कि ऊना बस स्टैंड में व्यावसायिक परिसर व पार्किंग का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को एचआरटीसी और परिवहन विभाग के तहत सुविधाओं के उन्नयन और सुधार कार्य के लिए शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत धन का उपयोग करने का सुझाव दिया।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शिमला के टुटीकंडी, कांगड़ा, चिंतपूर्णी और ऊना बस अड्डों की पीपीपी आधार की परियोजनाओं के लाभार्थियों को वार्षिक रियायत शुल्क में राहत दी जाएगी। यह राहत कोविड-19 की पहली लहर के दौरान वार्षिक रियायत शुल्क पर लागू होगी। नगरोटा बगवां में बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के सिविल विंग को फिर से खोला जाएगा और विंग में तकनीकी कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए जिला मंडी के धर्मपुर और जोगिन्द्रनगर बस डिपो को शीघ्र कार्यशील किया जाए। इसके अलावा जिला मण्डी के जंजैहली में बस सब-डिपो के लिए कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के संसारपुर में नया बस स्टैंड कार्यशील किया जाएगा। कांगड़ा के बैजनाथ और जसूर में पीपीपी मोड पर बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा।
बस स्टैंड बिलासपुर के आधुनिकीकरण के अलावा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कांगड़ा जिले की धर्मशाला और शिमला जिले की ढल्ली में एचआरटीसी की कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण करने का निर्णय भी लिया गया।
शिमला , 29 जून (3आईन्यूज) पुलिस महानिदेशक (डीजीपी )हरियाणा मनोज यादव ने आज यहां डीजीपी हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू के साथ मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से मुलाकात की ।
उन्होंने मुख्यमंत्री को अंतरराज्यीय सहयोग, विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए दोनों पड़ोसी राज्यों के पुलिस बलों द्वारा किए गए उपायों के बारे में अवगत कराया ।
दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को उच्च स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया ताकि असामाजिक गतिविधियों पर समय रहते अच्छी तरह से रोक लगाई जा सके।
काँगड़ा , 29 जून( (3आईन्यूज) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में 56 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है,जिला में 18 वर्ष से उपर के 12 लाख 13 हजार 533 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से 6 लाख 85 हजार 170 को कोविड वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने बताया कि कांगड़ा जिला में सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को कांगड़ा जिला में 18-44 आयुवर्ग के 41712 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। इस के लिए जिला में 191 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए थे।
उन्होंने कहा कि टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा शिक्षकों तथा आयुर्वेदिक कर्मचारियों की सेवाएं भी लेने के निर्देश दिए गए हैं इस के साथ ही टीकाकरण केंद्रों के लिए खुली जगह भी उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि सामाजिक दूरी की अनुपालना भी सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा कि सभी लोगों को टीकाकरण की सुविधा मिले इस के लिए भी कारगर कदम उठाए गए हैं तथा जिला स्तर पर भी टीकाकरण अभियान की सुचारू मानिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को बिना स्टाल बुकिंग के भी टीकाकरण की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को भी टीकाकरण अभियान में भाग लेने की दिक्कत नहीं आए।
उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से ज्यादा आयुवर्ग के लिए वीरवार, शुक्रवार तथा शनिवार का दिन टीकाकरण के लिए तय किया गया है। रविवार के दिन टीकाकरण सत्र नहीं होगा जबकि अन्य छुट्टियों के दिन टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को भी डोज लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है इस के लिए पंचायत स्तर पर कोविड प्रबंधन टास्क फोर्स भी गठित की गई है। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए सरकार तथा प्रशासन कारगर कदम उठा रहा है तथा इसमें आम जनमानस का सहयोग भी जरूरी है।
ऊना ,29 जून (3आईन्यूज))- कोरोना वैश्विक महामारी के बीच बंद पड़े मां चिंतपूर्णी मंदिर के कपाट 1 जुलाई से खुलने जा रहे है।
यह आदेश जारी करते हुए जिलाधीश राघव शर्मा ने बताया कि मंदिर प्रात: 7 बजे से सांय 8 बजे तक खुला रहेगा। जबकि हवन, यज्ञ, भजन मंडली, भंडारा, लंगर मंदिर परिसर, धर्मशाला व सडक़ के किनारे लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसक अतिरिक्त स्थिति के अनुसार मंदिर अधिकारी समय सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। सभी श्रद्धालुओं को दर्शन पर्ची लेने के साथ-साथ कोविड-19 की स्क्रीनिंग भी करवानी होगी। एडीबी सदन को श्रद्धालुओं के इस्तेमाल के लिए खुला रहेगा।
चिंतपूर्णी क्षेत्र में भजन, कीर्तन, सतसंग, भागवत या अन्य धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिर परिसर में भीड़ ना हो इसके लिए मंदिर सहायक आयुक्त दर्शन पर्ची जारी करना रोक सकेगा। चिंतपूर्णी क्षेत्र में अस्थाई दुकानें नहीं खुल सकेगी तथा केवल सुखा प्रसाद ही चढ़ाया जा सकेगा। श्रद्धालुओं को मंदिर में बैठने, खडे होने तथा इंतजार करने की अनुमति नही होगी। चिकित्सीय परीक्षण के बाद केवल एसिम्टोमैटिक श्रद्धालु ही मंदिर परिसर में जा सकेंगे, जबकि फ्लू जैसे लक्षणों वाले श्रद्धालुओं को अस्पताल में आइसोलेट किया जाएगा और उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मंदिर के अंदर जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा भी श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल को मानना होगा तथा सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग एवं हाथों को सेनिटाइज करना आवश्यक होगा।
श्रद्धालुओं को माता चिंतपूर्णी के दर्शानार्थ जाते समय पंक्ति में हर समय 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। आंगतुकों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पूर्व हाथ और पैर साबुन से धोने होंगे। इसके लिए जगदंबा ढाबा, मंगत राम की दुकान के समीप व पुराना बस अड्डा के पास व्यवस्था की गई है।
मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं का मूर्तियों, धार्मिक किताबों, घंटियों इत्यादि को छूना वर्जित रहेगा।
पुजारी श्रद्धालुओं को न तो प्रसाद वितरित करेंगे और न ही मौली बांधेंगे। गर्भगृह में एक समय पर केवल दो पुजारियों को ही बैठने की अनुमति रहेगी।
जिला उपयुक्त ने कहा कि दुकानदार व होटल मालिकों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्टाफ और आगंतुकों द्वारा फेस कवर का प्रयोग, हाथों को धोना सामाजिक दूरी जैसी हिदायतों की अनुपालना हो रही है। निर्धारित सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए फर्श पर निशान बनाने होंगे और कोई भी दुकानदार दुकान से बाहर विक्रय सामाग्री नहीं रखेगा। उल्लंघन करने वाले की दुकान तीन दिन के लिए बंद कर दी जाएगी।
चंडीगढ़ , 29 जून (3आईन्यूज)आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज यहाँ चंडीगढ़ दौरे पर मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा किअगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव मेंअगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है पंजाब के लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी ।
उन्होंने अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि यह केजरीवाल की गारंटी है, कैप्टन के वादे नहीं। उन्होंने कहा कि आप सरकार सत्ता में आने पर हम मुफ्त बिजली सुनिश्चित करेंगे और घरेलू आपूर्ति श्रेणी के उपभोक्ताओं के लंबित बिलों को माफ़ किया जायेगा । उन्होंने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि ये घोषणा खासकर महिलाओं के लिए उपयोगी होगी ।उन्होंने कहा कि बिजली मुफत देने में तीन से चार साल का समय लगेगा।
श्री केजरीवाल ने कहा कि हमने छह साल में दिल्ली में ऐसा किया है जहां लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है । उन्होंने कहा कि यह जादू ही हम कर सकते हैं ।उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ नेक नीयत वाली सरकार का अभाव है।
इस अवसर पर आप के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान, विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा, पंजाब मामलों के प्रभारी व दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह , सह प्रभारी राघव चड्ढा व पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह भी मौजूद थे।
शिमला , 29 जून (3आईन्यूज) हिमाचल प्रदेश के बहु-उद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी कहा है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुल स्वीकृत पीएसए संयंत्रों में से दो संयंत्र सिरमौर जिला के लिए स्वीकृत किए हैं।
श्री सुखराम ने पीएम केयर्स फंड के अन्तर्गत 28 पीएसए संयंत्र प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले में एक पीएसए संयंत्र डाॅ. यशवंत सिंह परमार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाहन जबकि दूसरा नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब के लिए स्वीकृत किया गया है। इन दोनों संयंत्रों की क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट होगी। इससे वर्तमान में कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौती के समय प्रदेशवासियों विशेषकर सिरमौर जिले के लोगों को बहुत सुविधा प्राप्त होगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमेशा प्रदेशवासियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं और वर्तमान कोविड-19 के संकट में उन्होंने समय-समय पर केन्द्र सरकार के समक्ष प्रदेश हित के विभिन्न मुद्दों को उठाया है। यह प्रदेशवासियों की सेवा के लिए उनके समर्पण और ईमानदार प्रयासों से ही संभव हुआ है कि महामारी के इस दौर में केन्द्र ने राज्य को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आक्सीजन क्षमता में वृद्धि के दृष्टिगत केन्द्र सरकार से 28 पीएसए संयंत्रों की मंजूरी एक बड़ी उपलब्धि है, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के प्रयासों को जाता है।
शिमला , 29 जून (3आईन्यूज) हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्राॅस सोसायटी के तत्वाधान में प्रदेश में इस वर्ष जुलाई माह के तीसरे सप्ताह में एक विशाल पौधरोपण अभियान आयोजित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत लगभग एक लाख पौधे रोपित किए जाएंगे।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल आज यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक भावना पैदा हुई है जिसे साकार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अभियान नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए और पौधों की देखभाल के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन अभियानों में विद्यार्थियों, महिला मण्डलों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने वन विभाग को भविष्य में भी रेडक्राॅस और अन्य विभागों के समन्वय से इस प्रकार के आयोजन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने फल और औषधीय पौधों के पौधरोपण पर विशेष बल दिया।
राज्य रेडक्राॅस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा डाॅ. साधना ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण रेडक्राॅस कुछ समय से पौधरोपण जैसे अभियानों और रेडक्राॅस मेलों के आयोजन नहीं कर पाया है लेकिन इस महामारी के समाप्त होते ही इन गतिविधियों को विस्तृत रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान रेडक्राॅस ने जिला स्तर पर बेहतर काम किया है। उन्होंने अपील की है कि अधिक से अधिक लोगों को इस कार्य से जोड़ा जाए और उन्हें इस प्रकार की गतिविधियों से अवगत करवाया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जमीनी स्तर के लोगों को पौधरोपण अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया।
शिमला , 29 जून (3आईन्यूज) केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल पूर्वी लद्दाख के कुन्गयाम से देश के आठ राज्यों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 63 पुलों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया, जिनमें से तीन पुल हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं।
श्री राजनाथ ने इस अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हुए देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने में सीमा सड़क संगठन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए बेहतर सड़क सम्पर्क सुविधा महत्त्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सीमावर्ती राज्यों में पुलों को समर्पित करने के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए समर्पित तीनों पुल महत्वपूर्ण हंै क्योंकि वे राज्य के दुर्गम क्षेत्रों को सम्पर्क सुविधा प्रदान करते हैं, जहां सेना और अर्धसैनिक बल तैनात हंै। उन्होंने कहा कि पवारी-पूह सड़क पर 4.27 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 40 मीटर लम्बा पांगी पुल वर्षभर सम्पर्क सुविधा प्रदान करेगा और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि किरण खड्ड पर 5.55 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण किया गया है। यह पुल सम्पर्क सुविधा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सैनिकों के लिए विभिन्न सामग्री की निर्बाध आपूर्ति करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह पुल क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक व आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूह-कौरिक सड़क पर 2.16 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 30 मीटर लम्बा टाइटन पुल सीमावर्ती क्षेत्र में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। यह सड़क भारत व चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए जीवन रेखा का काम करती है।