हमीरपुर , 14मार्च (3आईन्यूज़ ) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में लगभग 265 करोड़ रुपये की 21 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किये।
श्री ठाकुर ने रविवार एक दिवसीय दौरे के दौरान बिझड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का चार वर्ष का कार्यकाल कोविड महामारी के कारण लगभग दो वर्ष प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के बावजूद उपलब्धियों भरा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 60 यूनिट तक की बिजली खपत के लिए जीरो बिलिंग की जाएगी, जिससे लगभग 4.50 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होेंगे। उन्होंने कहा कि 61 से 125 यूनिट के बीच बिजली खपत करने वाले 7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिए भी एक रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।
श्री ठाकुर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भोटा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत, बिझड़ी में आईटीआई खोलने, कलवाड़ा में 10 लाख रुपये की लागत से पुल, बडाग्रां में पशु औषधालय खोलने और पशु औषधालय ब्यार को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने, भोटा और बिझड़ी में अस्थाई पुलिस चौकी को नियमित पुलिस चौकी बनाने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुलहेड़ा में विज्ञान कक्षाओं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहारली में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने की भी घोषणा की। उन्होंने ग्राम सुलाहरी और उताप लजियाणा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने बिझड़ी में 2.47 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल भवन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जौरे अम्ब में 1.28 करोड़ रुपये विज्ञान प्रयोगशाला भवन, बड़सर-शाहतलाई मार्ग पर हरसौर के निकट सिरहाली खड्ड पर 6.33 करोड़ रुपये की लागत से बने पुल, बिझड़ी चलसाई चकलाड़ा अम्बोटा घंगोट सड़क पर 4.07 करोड़ रुपये की लागत से बने चोड नाला पुल, नाबार्ड के तहत बड़ाग्रां मुख्य सड़क से कलवल वाया थान चलीली माजरा तक 1.34 करोड़ रुपये की मेटलिंग और टारिंग कार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनगोटा में 1.16 करोड़ रुपये लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला भवन, बड़सर क्षेत्र में ब्यास नदी से विभिन्न उठाऊ पेयजल योजनाओं के संवर्द्धन के लिए 34.59 करोड़ रुपये, उठाऊ पेयजल योजना बानी बड़सर गरली फेज-1 व 2 के सवंर्द्धन के लिए 2.66 करोड़ रुपये, तहसील बड़सर में उठाऊ पेयजल योजना बानी गरली की वितरण प्रणाली में सुधार के लिए, बड़सर क्षेत्र के लिए हर घर नल से जल योजना के तहत उठाऊ पेयजल योजना के संवर्द्धन के लिए 14.11 करोड़ रुपये, हर घर नल से जल योजना के तहत उठाऊ पेयजल योजना भेबर सहेली के लिए 1.16 करोड़ रुपये और उठाऊ पेयजल योजना अम्बेरी टिप्पर, दांदरू की वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 1.37 रुपये के उद्घाटन किये।
मुख्यमंत्री ने बड़ा खलोट सुदर बटालौ जौरे घाट मार्ग पर सुक्कर खड्ड पर 6.88 करोड़ रुपये की लागत से पुल, सिविल अस्पताल बड़सर में पीएसए ऑक्सीजन व मैनिफोल्ड सिस्टम के लिए 46 लाख रुपये, भेहड़ सहेली, हारमा, बानी बड़सर, गरली के लिए 8.50 करोड़ रुपये की उठाऊ पेयजल योजना, हर घर नल से जल योजना के अन्तर्गत बनी बड़सर गरली जोन-2 के तहत घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए 3.09 करोड़ रुपये, इसी योजना के अन्तर्गत बानी बड़सर गरली जोन-1 के तहत घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 6.88 करोड़ रुपये तथा उठाऊ पेयजल योजना उटप सरवीं, घल्लियां, सेर बलौनी धनेड़ चरण-1 के लिए 9.86 करोड़ रुपये तथा बड़सर क्षेत्र में ब्यास नदी के किनारे विभिन्न उठाऊ पेयेजल योजनाओं के संवर्धन के लिए 137.57 करोड़ रुपये की योजनाओं के शिलान्यास किए।
मुख्यमंत्री ने दियोटसिद्ध में बाबा बालकनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की तथा मंदिर में 10.34 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लंगर भवन का उद्घाटन किया।
उन्होंने दियोटसिद्ध मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 10.87 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित स्वर्णिम यात्री निवास नम्बर एक और 5.08 करोड़ रुपये की निर्मित होने वाले स्वर्णिम यात्री निवास (नम्बर 2) की आधारशिला रखी।
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें करोड़ों रुपये की पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए मजबूत नेतृत्व के कारण सम्भव हुआ कि भारत गुरू के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा शुरू करके देश के 21,000 से अधिक लोगों को यूक्रेन से वापस लाया गया। उन्होंने कहा कि ऊना-हमीरपुर रेलवे लिंक का भी सर्वेक्षण किया गया है, जिसका 75 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
