Thursday, March 17
पंचायत चौकीदारों की भूमिका महत्वपूर्ण : ठाकुर
मुख्यमंत्री ने गायक मोहित चौहान की ओर से राहत सामग्री को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया
एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 22वीं बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी
आज पंजाब के हित में एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया जाएगा:भगवंत मान
Wednesday, March 16
भगवंत मान बने पंजाब के मुख्यमंत्री
जीरकपुर :-ट्रक की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत
भगवंत मान आज पंजाब के मुख्यमंत्री के रुप में शपथ लेंगे
Tuesday, March 15
अनुराग ठाकुर ने रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवां में ' इंडोर स्टेडियम और वेटलिफ्टिंग हॉल का शिल्यान्यास किया
श्री ठाकुर का हिमाचल प्रदेश पहुंचने अनेक मण्डल के सदस्यों और कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
जेबीटी के रिक्त पदों को बैच वाइज भर्ती के माध्यम से शीघ्र भरेगी प्रदेश सरकारः जय राम ठाकुर
शिमला , 15मार्च (3आईन्यूज़ ) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां विधानसभा परिसर में प्रदेश शिक्षक महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही शैक्षणिक संस्थानों में जेबीटी के रिक्त पदों को भरने के लिए बैच वाइज भर्ती शुरू करेगी।
श्री ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग संभवतया सबसे बड़ा विभाग है जहां सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के अध्यापकों को सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। बजट में बीएड और टेट योग्यता प्राप्त शास्त्री और भाषा अध्यापकों के पदनाम को बदलकर टीजीटी (संस्कृत) और टीजीटी (हिन्दी) करने की घोषणा की है। इसी प्रकार प्रवक्ता (स्कूल कैडर) और प्रवक्ता (स्कूल न्यू) का पदनाम प्रवक्ता (स्कूल) किया गया है।
उन्होंने कहा कि अगामी वित्तीय वर्ष के बजट में यह भी घोषणा की गई है कि टीजीटी से पदोन्नत प्रवक्ता को मुख्याध्यापक के रूप में पदोन्नति के लिए एक बार विकल्प दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान 8412 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद कर्मचारियों के वेतन में एक दिन की भी देरी नहीं हुई है।
हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ (अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ) के प्रांत महामंत्री डॉ. माम राज पुंडीर ने शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों पर हमेशा ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को महासंघ का मांगपत्र भी प्रस्तुत किया।
कृषि विभाग की पांच और पशुपालन विभाग की छः डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेवाओं का ऑनलाइन उद्घाटन
इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कृषि विभाग की पांच सेवाएं जिनमें मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस परियोजना, मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, एंटी हेल नेट योजना तथा राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम और पशुपालन विभाग की छः सेवाएं जिनमें सामान्य बीपीएल के तहत गर्भवती देसी व स्वदेशी गायों के राशन का रख-रखाव, हिम कुक्कुट पालन योजना, कृषक बकरी पालन योजना, एससीएसपी के अन्तर्गत गर्भवती देसी व स्वदेशी गायों के राशन का रख-रखाव, भेड़ प्रजनकों को अनुदानित मेढ़े के प्रावधान की योजना तथा उत्तम पशु पुरस्कार योजना को इसके अन्तर्गत लाया गया है।
उन्होंने कहा कि आवेदक अब इन सेवाओं के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल https://edistrict.hp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें संबंधित कार्यालय जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यह सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एचपीएससीडीसी के माध्यम से विकसित की गई हैं।
उन्होंने कहा कि इन ऑनलाइन सेवाओं के उपरान्त अब आवेदकों को डीबीटी योजना के लिए आवेदन करने कहीं नहीं जाना होगा और एक बार लॉगिन का उपयोग करके कई योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की भी सुविधा दी गई है। आवेदक लोकमित्र केंद्र, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अथवा सीधे स्टैंडअलोन बेबसाइट पर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के उपरान्त प्रत्येक चरण में सन्देश (एसएमएस) के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के साथ पारदर्शी अनुमोदन प्रक्रिया, ऑनलाइन भुगतान का विकल्प तथा स्वीकृति और समझौते जैसे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा रहेगी।
श्री कँवर ने कहा कि विभाग के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन की समीक्षा, आवेदन के प्रसंस्करण में पारदर्शिता, पहले आओ पहले पाओ आधार पर प्रक्रिया, कागज रहित आवेदन प्रक्रिया सहित रिपोर्टिंग में भी सुविधा रहेगी।
हिमाचल सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के मामलों को हल करने के लिए प्रतिबद्धः ठाकुर
शिमला , 15मार्च (3आईन्यूज़ ) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के मामलों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी उचित मांगों को हल करने के लिए तीन सदस्यीय मंत्रिमंडीलय उप समिति का गठन किया गया है।
श्री ठाकुर ने कल यहाँ आउटसोर्स कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों में लगभग 30 हजार आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है। राज्य सरकार इन कर्मचारियों के कल्याण के लिए चिंतित है और सरकार ने गत दिसम्बर माह में सभी विभागों के साथ एक आदर्श निविदा साझा करते हुए प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को पे-स्लिप देना अनिवार्य किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा-वर्कर्स के मानदेय मेें उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पीटीए और एसएमसी अध्यापकों के कल्याण के लिए भी राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 10500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसे मिलाकर वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में आउटसोर्स वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी 4200 रुपये हो जाएगी।
इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश स्कूल लैक्चरर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की और प्रवक्ता (स्कूल कैडर) और प्रवक्ता (स्कूल न्यू) का पदनाम प्रवक्ता (स्कूल) करने की घोषणा पर उनका आभार व्यक्त किया।
जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने इस बार के बजट में जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स, पैरा फिटर्स एवं पम्प ऑपरेटरों के अनुदान में 900 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
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Monday, March 14
मुख्यमंत्री ने बड़सर में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए
हमीरपुर , 14मार्च (3आईन्यूज़ ) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में लगभग 265 करोड़ रुपये की 21 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किये।
श्री ठाकुर ने रविवार एक दिवसीय दौरे के दौरान बिझड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का चार वर्ष का कार्यकाल कोविड महामारी के कारण लगभग दो वर्ष प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के बावजूद उपलब्धियों भरा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 60 यूनिट तक की बिजली खपत के लिए जीरो बिलिंग की जाएगी, जिससे लगभग 4.50 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होेंगे। उन्होंने कहा कि 61 से 125 यूनिट के बीच बिजली खपत करने वाले 7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिए भी एक रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।
श्री ठाकुर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भोटा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत, बिझड़ी में आईटीआई खोलने, कलवाड़ा में 10 लाख रुपये की लागत से पुल, बडाग्रां में पशु औषधालय खोलने और पशु औषधालय ब्यार को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने, भोटा और बिझड़ी में अस्थाई पुलिस चौकी को नियमित पुलिस चौकी बनाने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुलहेड़ा में विज्ञान कक्षाओं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहारली में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने की भी घोषणा की। उन्होंने ग्राम सुलाहरी और उताप लजियाणा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने बिझड़ी में 2.47 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल भवन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जौरे अम्ब में 1.28 करोड़ रुपये विज्ञान प्रयोगशाला भवन, बड़सर-शाहतलाई मार्ग पर हरसौर के निकट सिरहाली खड्ड पर 6.33 करोड़ रुपये की लागत से बने पुल, बिझड़ी चलसाई चकलाड़ा अम्बोटा घंगोट सड़क पर 4.07 करोड़ रुपये की लागत से बने चोड नाला पुल, नाबार्ड के तहत बड़ाग्रां मुख्य सड़क से कलवल वाया थान चलीली माजरा तक 1.34 करोड़ रुपये की मेटलिंग और टारिंग कार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनगोटा में 1.16 करोड़ रुपये लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला भवन, बड़सर क्षेत्र में ब्यास नदी से विभिन्न उठाऊ पेयजल योजनाओं के संवर्द्धन के लिए 34.59 करोड़ रुपये, उठाऊ पेयजल योजना बानी बड़सर गरली फेज-1 व 2 के सवंर्द्धन के लिए 2.66 करोड़ रुपये, तहसील बड़सर में उठाऊ पेयजल योजना बानी गरली की वितरण प्रणाली में सुधार के लिए, बड़सर क्षेत्र के लिए हर घर नल से जल योजना के तहत उठाऊ पेयजल योजना के संवर्द्धन के लिए 14.11 करोड़ रुपये, हर घर नल से जल योजना के तहत उठाऊ पेयजल योजना भेबर सहेली के लिए 1.16 करोड़ रुपये और उठाऊ पेयजल योजना अम्बेरी टिप्पर, दांदरू की वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 1.37 रुपये के उद्घाटन किये।
मुख्यमंत्री ने बड़ा खलोट सुदर बटालौ जौरे घाट मार्ग पर सुक्कर खड्ड पर 6.88 करोड़ रुपये की लागत से पुल, सिविल अस्पताल बड़सर में पीएसए ऑक्सीजन व मैनिफोल्ड सिस्टम के लिए 46 लाख रुपये, भेहड़ सहेली, हारमा, बानी बड़सर, गरली के लिए 8.50 करोड़ रुपये की उठाऊ पेयजल योजना, हर घर नल से जल योजना के अन्तर्गत बनी बड़सर गरली जोन-2 के तहत घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए 3.09 करोड़ रुपये, इसी योजना के अन्तर्गत बानी बड़सर गरली जोन-1 के तहत घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 6.88 करोड़ रुपये तथा उठाऊ पेयजल योजना उटप सरवीं, घल्लियां, सेर बलौनी धनेड़ चरण-1 के लिए 9.86 करोड़ रुपये तथा बड़सर क्षेत्र में ब्यास नदी के किनारे विभिन्न उठाऊ पेयेजल योजनाओं के संवर्धन के लिए 137.57 करोड़ रुपये की योजनाओं के शिलान्यास किए।
मुख्यमंत्री ने दियोटसिद्ध में बाबा बालकनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की तथा मंदिर में 10.34 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लंगर भवन का उद्घाटन किया।
उन्होंने दियोटसिद्ध मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 10.87 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित स्वर्णिम यात्री निवास नम्बर एक और 5.08 करोड़ रुपये की निर्मित होने वाले स्वर्णिम यात्री निवास (नम्बर 2) की आधारशिला रखी।
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें करोड़ों रुपये की पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए मजबूत नेतृत्व के कारण सम्भव हुआ कि भारत गुरू के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा शुरू करके देश के 21,000 से अधिक लोगों को यूक्रेन से वापस लाया गया। उन्होंने कहा कि ऊना-हमीरपुर रेलवे लिंक का भी सर्वेक्षण किया गया है, जिसका 75 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
Sunday, March 13
ठाकुर ने शाहपुर में राज्य के पहले ड्रोन पायलट स्कूल का उद्घाटन
श्री ठाकुर ने शाहपुर में राज्य के पहले ड्रोन पायलट स्कूल का उद्घाटन करते हुए कहा कि ड्रोन एक नवाचार तकनीक है, जिसे फसलों पर निगरानी रखने के अतिरिक्त कीटनाशक के छिड़काव आदि के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राज्य सरकारों को ड्रोन तकनीक को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में ड्रोन तकनीक का उपयोग भूमि की हदबन्दी तथा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में दस्तावेज तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि यह न केवल किफायती है, बल्कि यह समय की बचत भी करता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ड्रोन तकनीक युवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और युवाओं को इस तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।