दीपक धीर ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 51,000 रुपये

शिमला ,29 सितम्बर(3आईन्यूज़ ) मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर को आज शिमला में सिरमौर जिले के राजगढ़ के दीपक धीर ने मुख्यमंत्री राहत कोष में  51,000 रुपये का चेक प्रदान किया । 
    मुख्यमंत्री ने इसके लिए दीपक धीर का धन्यवाद किया ।  

ऊना में 150 कुत्तों को लगाए एंटी रेबीज टीके

 ऊना ,29 सितम्बर(3आईन्यूज़ )  विश्व रेबीज दिवस के उपलक्ष्य पर पशु पालन विभाग ने जिला में 150 कुत्तों को एंटी रेबीज टीके लगाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप-निदेशक पशु पालन विभाग डॉ. जय सिंह सेन ने कहा कि 92 आवारा कुत्तों तथा 58 पालतू कुत्तों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए हैं।      डॉ. सेन ने कहा कि विश्व रेबीज दिवस तीनों उपमंडलीय चिकित्सालयों ऊना, बंगाणा व अंब में मनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। फ्रांस के प्रसिद्ध रसायनिक और सूक्ष्म जीवविज्ञानी लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के अवसर पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने रेबीज का टीका बनाया था।   डॉ. सेन ने कहा कि रेबीज से संक्रमित जानवर के काटने पर ईलाज में देरी जानलेवा हो सकती है। इसलिए पीड़ित को तुरंत चिकित्सीय सहायता देना आवश्यक रहता है और उसे जल्द से जल्द ईलाज मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि टोटकों के चक्कर में न पड़े और समय पर उपचार करवाएं। 

हरियाणा में आज कोरोना से 25 मरे, 1562 , नए मामले

चंडीगढ़ 29 सितम्बर(3आईन्यूज़ ) हरियाणा में आज कोरोना से संक्रमित 25  लोगों की मौत हो गयी ,जिसमें यमुनानगर ,हिसार और रोहतक से क्रमश  3 -3 , सिरसा, कुरुक्षेत्र ,भिवानी , पानीपत से क्रमश से 2 -2 , फरीदाबाद ,गुरुग्राम ,रिवारी , अम्बाला ,पलवल ,नूह ,फतेहबाद और पंचकुला से  क्रमश एक -एक शामिल हैं । 
    हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज कोरोना से संक्रमित 1562  नए मामले आये हैं ,2403  ठीक हुए और 14804सक्रिय मामले है । प्रदेश में अब तक 126974  कोरोना संक्रमित पाए गए ,जिसमें से 110814  ठीक हुए  अबकी 1356  लोगों की मौत हुयी है ।  राज्य के अस्पतालों में 293  मरीज़ ऑक्सीजन और 49  वेंटीलेटर पर हैं ।  

 

किसान यूनियनों को दिया भरोसा ,किसानों की पूर्ण हिमायत करेगी प्रदेश सरकार ,अमरिंदर

चंडीगढ़ 29 सितम्बर(3आईन्यूज़ ) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मंगलवार किसानो को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार इन काले और कठिन समय में नए कृषि कानूनों के खि़लाफ़ कानूनी हल समेत सभी संभव कदम उठाएगी, जिसमें पंजाब विधान सभा का एक विशेष सत्र भी बुलाया जाना शामिल है, जिसके दौरान अगली रणनीति बनाने सम्बन्धी गहराई से विचार-विमर्श होगा।
  मुख्यमंत्री ने 31 किसान जत्थेबंदियों के नुमायंदों के साथ इस मुद्दे पर उनके विचार जानने के लिए बुलाई गई मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वह आज अपनी कानूनी माहिरों की टीम के साथ इस मुद्दे को गंभीरता से विचारेंगे और आगे उठाए जाने वाले कदमों को अंतिम रूप देंगे, जिनमें इन कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना शामिल होगा। इस मौके पर किसानों के नुमायंदों के अलावा कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सचिव और पंजाब मामलों संबंधी इंचार्ज हरीश रावत समेत कैबिनेट मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा, गुरप्रीत सिंह कांगड़, भारत भूषण आशु और विधायक राणा गुरजीत सिंह, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ और एडवोकेट जनरल अतुल नन्दा भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने किसान नेताओं को भरोसा देते हुए कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार द्वारा राज्य के संघीय और संवैधानिक अधिकारों पर किए गए हमलो का जवाब देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे और किसानों के हितों के लिए लड़ेंगे।’’ उन्होंने आगे कहा कि यदि कानूनी माहिरों की यह सलाह होती है कि केंद्रीय कानूनों का मुकाबला करने के लिए प्रांतीय कानूनों में संशोधन किया जाए, तो ऐसा करने के लिए तुरंत ही विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि मौजूदा हालात में सबसे सही रास्ता यही है तो सरकार को विधान सभा सत्र बुलाने पर कोई ऐतराज़ नहीं है, परन्तु शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल द्वारा विधान सभा के विशेष सत्र की माँग को हलके स्तर की ड्रामेबाज़ी करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तो महीनों तक अकालियों ने केंद्रीय कानूनों की खुलकर हिमायत की थी। उन्होंने प्रश्न के लहज़े में पूछा कि पिछले सत्र के दौरान अकाली कहाँ थे और क्यों सुखबीर ने सर्वदलीय मीटिंग में अन्य पक्षों की तरह हिमायत नहीं की।
   कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अकाली दल द्वारा अपने संकुचित राजनैतिक हितों की पूर्ति के लिए राज्य के किसानों के हित बड़े कॉर्पोरेट घरानों के आगे कुर्बान करने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अकाली विधायकों ने विधान सभा सत्र से दूरी बनाए रखने का फ़ैसला किया था, जिसके दौरान कृषि बिलों के खि़लाफ़ प्रस्ताव पास हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि यह साफ़ हो चुका है कि सुखबीर बादल के नेतृत्व में अकालियों ने हमेशा से ही कृषि अध्यादेशों की हिमायत की है और सिफऱ् तभी अपने कदम पिछे की तरफ़ खिंचे जब पंजाब में किसानों के भारी विरोध को देखते हुए अकाली बुरी तरह से फंस गए। उन्होंने सवाल किया कि यदि अकालियों को किसानों के हितों की इतनी ही चिंता थी तो हरसिमरत बादल ने उस समय केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया जिस समय केंद्र सरकार ने कृषि अध्यादेश लाए गए थे।
मुख्यमंत्री ने और जानकारी दी कि यह लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाएगी और बीते दिनों कुल हिंद कांग्रेस के सचिव हरीश रावत द्वारा किए गए एलान के मुताबिक हस्ताक्षर मुहिम के अलावा राज्य की सभी पंचायतों को विनती की जाएगी कि कृषि कानूनों के खि़लाफ़ प्रस्ताव पास किए जाएँ, जिनको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
\   यह ऐलान करते हुए कि उनकी सरकार और पंजाब कांग्रेस इस मुश्किल घड़ी में किसानों के साथ है, कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वह अगली कार्यवाही के लिए कानूनी माहिरों के साथ किसान जत्थेबंदियों द्वारा दिए गए सुझावों सम्बन्धी विचार करेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यह नए कानून लागू हो गए तो इसके साथ ही कृषि तबाह हो जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, ‘‘आने वाले समय के दौरान भारत सरकार द्वारा इन काले कानूनों के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) और एफ.सी.आई. का ख़ात्मा किया जाएगा, जिससे पिछले काफ़ी समय से चली आ रही और लाभप्रद साबित हुई खऱीद और मंडीकरण प्रणाली का अंत हो जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि जो मंडियां बीते 60 वर्षों से होंद में हैं और अच्छा काम कर रही हैं, उनका ख़ात्मा हो जाएगा और एम.एस.पी. के अंत के साथ गेहूँ भी मक्का की तरह ही बिकेगी, भाव इसकी कीमतें एम.एस.पी. से काफ़ी कम होंगी।
   कृषि को बचाने के लिए इन काले कानूनों के खि़लाफ़ लड़ाई लडऩे की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न सिफऱ् किसान बल्कि पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने बिल के पास होने से पहले ही प्रधानमंत्री को तीन बार पत्र लिखकर उनसे अपील की कि इन बिलों पर आगे न बढ़ा जाए, क्योंकि इससे समूचे मुल्क में बहुत सी समस्याएँ पैदा होंगी, परन्तु प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ तक कि कोविड के कठिन समय के दौरान पराली जलाने को रोकने के लिए बोनस देने संबंधी उनकी विनती को नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अपने स्तर पर किसानों की रक्षा करने संबंधी भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले आठ महीनों में केंद्र सरकार से जी.एस.टी. का मुआवज़ा भी प्राप्त नहीं हुआ है।
   कृषि बिलों के विरुद्ध किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का वायदा करते हुए श्री जाखड़ ने कहा कि वह इसको राजनैतिक रंगत दिए जाने के बिना किसानों के रोष प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता का पद छोडऩे के लिए भी तैयार हैं। हालाँकि, उन्होंने भरोसा ज़ाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा किसान भाईचारे पर किए गए हमले का मुकाबला करने के लिए पानी के मुद्दे पर लिए गए दिलेराना फ़ैसले की तरह इसका भी रास्ता ढूँढ लेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने (केंद्र) किसानों को कलम के साथ मारा है और हमें भी उनको कलम से मारने के लिए रास्ता ढूँढना होगा।’’ उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, ‘‘कलम से मारा है, हम कलम से बचाएंगे।’’इससे पहले विभिन्न किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री को केंद्रीय एक्टों को कानूनी तौर पर चुनौती देने की अपील की और राज्य में अडानी के सायलोज़ का निर्माण रोकने समेत किसानों के हितों के लिए बनते कदम उठाने के लिए कहा। इन सभी नेताओं ने तबाह करने वाले कानूनों से किसानों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री में विश्वास प्रकट किया।
भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि यह नए कानून किसानों, आढ़तियों, कृषि मज़दूरों और मंडी मुलाजि़मों को तबाह करके रख देंगे और लाखों लोग रोजग़ार से वंचित हो जाएंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून दो तरह की मंडियों की स्थापना के लिए रास्ता साफ करेगा, जहाँ एक मंडी टैक्स वाली और दूसरी मंडी प्राईवेट लोगों के लिए बिना टैक्स से होगी जो आखिऱ में सरकारी मंडियों को तबाह कर देगी और कॉर्पोरेट का एकाधिकार और किसानों का शोषण शुरू हो जाएगा। उन्होंने पंजाब और यहाँ के किसानों की रक्षा के लिए विधान सभा के विशेष सत्र के द्वारा प्रांतीय कानून पास करने के हक की बात की।
   भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मुख्यमंत्री को केंद्रीय कानूनों का मुकाबला करने के लिए एक कानून पास करने के लिए विधान सभा का विशेष सत्र बुलाने की अपील की, जबकि क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के प्रमुख डॉ. दर्शन पाल ने मुख्यमंत्री से अपील की कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान सोनियां गांधी के निर्देशों की रेखा पर कानून माहिरों के साथ विचार-विमर्श किया जाए, जिससे राज्य नया कानून बना सके।
   भारतीय किसान यूनियन एकता के बूटा सिंह और झंडा सिंह ने कहा कि यह लड़ाई केंद्र सरकार के तबाह करने वाले बिलों से किसानों और राज्य को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि केंद्र सरकार का एकमात्र मकसद प्राईवेट कॉर्पोरेटों की मदद करना है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कृषि तबाह हो गई तो पूरा मुल्क ही तबाह हो जाएगा।

पंजाब पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़ 29 सितम्बर(3आईन्यूज़ ) पंजाब पुलिस ने मोगा में हथियारबंद लुटेरों के एक ख़तरनाक गिरोह का पर्दाफाश कर  6 सदस्यों को गिरफ़्तार कर चोरी की कार और मोटरसाईकल के अलावा 2 देसी पिस्तौल .315 बोर और .32 बोर बरामद किये हैं।
  पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया कि इस गिरोह ने पिछले समय के दौरान मालवा क्षेत्र के जिलों में बड़ी संख्या में हथियारबंद लूटें और डकैतियां की थीं। जांच जारी थी और पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों को गिरफ़्तार करने के यत्न कर रही थी।
    उन्होंने बताया कि मोगा पुलिस की तरफ से इस गिरोह के गिरफ़्तार किये 6 मुलजिमों में कुलविन्दर सिंह उर्फ किन्दा निवासी गाँव दाता, गुरजीवन सिंह उर्फ जुगनू वासी गाँव सिंघावाला, धर्मकोट का अकाशदीप सिंह उर्फ मनी, सलीम ख़ान उर्फ सईमू, कृष्ण बांसल उर्फ गगना और मनवीर सिंह उर्फ मनी (सभी निवासी मोड़ मंडी) शामिल हैं। पुलिस की तरफ से दोषियों के खि़लाफ़ आई.पी.सी. की धारा 399, 402 और हथियार एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत एफआईआर नं. 160 पुलिस थाना मोगा में दर्ज की गई है।
   श्री गुप्ता ने बताया कि मुलजिमों के पास से एक रिटज़ कार (पी.बी. -10 -ई.ए.-4789) जो उन्होंने कुलवंत सिंह नामक व्यक्ति से पुलिस थाना दाखा के अधीन पड़ते इलाके से छीनी थी और इसके साथ ही बिना नंबर प्लेट के चोरी किया हुआ बजाज पलसर मोटरसाईकल भी बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान गिरोह के सदस्यों ने कबूल किया है कि उन्होंने पुरानी अनाज मंडी, मोगा के क्षेत्र में एक हथियारबंद लूट की कोशिश की थी और एक चावल व्यापारी के एजेंट राजेश कुमार को जख़़्मी कर दिया था। पीडि़त व्यक्ति के पेट में गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस ने गाँव समालसर के इलाके से एक लावारिस क्षतिग्रस्त सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो (रजिस्ट्रेशन नंबर पीबी -10 एन-2859) भी बरामद की। वाहन की तलाशी लेने पर कार के अंदर से एक देसी .315 बोर की पिस्तौल बरामदहुई थी। यह वाहन इस गिरोह के मैंबर गाँव मेहना के स्वर्णजीत सिंह का था। उस दिन, गिरोह के मैंबर वाहन के अंदर नशा कर रहे थे जिस दौरान वाहन अनियंत्रित होकर यह हादसाग्रस्त हो गई। स्थानीय गाँव वासी मौके पर इकठ्ठा हुए और गिरोह के मैंबर डर के कारण अपना वाहन छोड़ कर वहाँ से भाग गए।
   उन्होंने खुलासा किया कि गिरोह का एक मैंबर सुखदूल सिंह उर्फ सुखा निवासी गाँव दुनेके, मोगा जो एक ख़तरनाक और भगौड़ा अपराधी है, इस समय पर कनाडा में बसा हुआ है जिसने सतनाम सिंह निवासी लंडे, पुलिस थाना समालसर के पास से 25 लाख रुपए की फिरौती माँगी थी। हालाँकि, सतनाम सिंह ने उनकी कोई माँग नहीं मानी। इसलिए, गिरोह के सदस्यों ने उसे डराने के लिए उसकी स्विफट डिज़ायर कार (रजिस्ट्रेशन नंबर पीबी 29 -एक्स -8811) पर गोलियाँ चलाईं थी।

खटकड़ कलां के शहीद भगत सिंह मेमोरियल के रख-रखाव के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा

खटकड़ कलां (शहीद भगत सिंह नगर), 28 सितम्बर(3आईन्यूज़ )पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने महान शहीद के 113वें जन्म दिवस पर शहीद-ए-आज़म को श्रद्धा के फूल भेंट करने के बाद  मेमोरियल के रख-रखाव के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की । 
  अमरिंदर ने  भारतीय आज़ादी के संघर्ष में भगत सिंह और दूसरे शहीदों के बहुमूल्य योगदान और साहसी भावना को याद करते हुये कहा कि नौजवानों को इन महान क्रांतिकारियों के उच्च विचारों पर चलना चाहिए।उन्होंने अंडेमान और निकोबार टापू की सेलुलर जेल के अपने दौरे को याद करते हुये कहा कि उस जेल में भारत को आज़ाद करवाने वाले अनेकों क्रांतिकारियों को बर्तानवी साम्राज्यवाद की तरफ से दी काले पानी की सजा के दौरान बहुत कष्ट बर्दाश्त करने पड़े।

शहीद भगत सिंह के समाधी स्थल पर श्रद्धांजलि भेंट करने के समय मुख्यमंत्री के साथ कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सचिव और पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत भी थे। इस मौके पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ और लोक सभा मैंबर परनीत कौर भी उपस्थित थे।पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों संबंधी मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी और वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शहीद-ए-आज़म को श्रद्धांजलि भेंट करते हुये लोगों को इस धरती के बेटे महान शहीद के नक्शे-कदमों पर चलते हुए सीख लेने का न्योता दिया।

देश विरोधी कृषि कानूनों के खि़लाफ़ आंदोलन और कानूनी लड़ाई के साथ चलेंगे, अमरिन्दर

चंडीगढ़ , 28 सितंबर(3आईन्यूज़ )पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज केंद्र सरकार के किसान विरोधी और देश विरोधी नए कृषि एक्टों के विरुद्ध कानूनन और कानूनी स्तर पर लड़ाई लडऩे का प्रण लेते हुए कहा कि भारत सरकार के नापाक इरादों से किसानों की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा, वह करेंगे।    आज चंडीगढ़ में और इससे पहले खटकड़ कलाँ में जहाँ वह इन कानूनों के खि़लाफ़ धरने पर बैठने के दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए अमरिन्दर ने कहा कि इन ग़ैर-कानूनी एक्टों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने के लिए वकीलों के साथ सलाह करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपने फ़ैसले पर पुन: विचार करने के लिए मजबूर करने और इन नए कानूनों के विरुद्ध लड़ाई लडऩे के लिए आंदोलन और कानूनी लड़ाई साथ-साथ चलाई जाएगी।
   मुख्यमंत्री ने कहा कि वह यह कभी भी नहीं चाहते कि पंजाब का नौजवान और किसान अपने जीने के अधिकार की लड़ाई लडऩे के लिए हथियार उठाएं। उन्होंने सावधान करते हुए कहा कि इन नए कानूनों से सरहदी राज्य पंजाब की सुरक्षा ख़तरे में पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की ख़ुफिय़ा एजेंसी आई.एस.आई. हमेशा ही गड़बड़ फैलाने के मौकों की ताक में रहती है।
    अमरिन्दर ने कहा कि बीते समय में नासमझी के साथ घटी हिंसा में पंजाब की 35000 जानें आतंकवाद की भेंट चढ़ गई। उन्होंने कहा कि यदि किसानों के दरमियान बेचैनी अन्य राज्यों में भी फैल गई तो समूचा मुल्क आई.एस.आई. के ख़तरे अधीन आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पि_ू ताकतें भारत में रोष पैदा करने के लिए पूरा ज़ोर लगाएंगी। पिछले महीनों में पंजाब में 150 आतंकवादियों को गिरफ़्तार करने और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए जाने का जि़क्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह किसी को भी राज्य के शांतमई माहौल को भंग करने की इजाज़त नहीं देंगे, जो नए कृषि कानून ऐसा होने की संभावना पैदा करते हैं।
 

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सचिव और पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत जो यहाँ मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे, ने 2 अक्तूबर से शुरू होने वाली दस्तख़त मुहिम का ऐलान करते हुए कहा कि इससे नए कृषि कानूनों के विरुद्ध 2 करोड़ किसानों के दस्तख़त लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के दस्तख़तों वाले पत्र 14 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे, जिस दिन इत्तेफ़ाकऩ पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्म दिवस है। उन्होंने यह भी कहा कि इस लड़ाई को कानूनी निष्कर्ष पर ले जाने के लिए किसान सम्मेलन भी कराए जाएंगे।
   कैप्टन अमरिन्दर सिंह को किसानों का रखवाला बताते हुए श्री रावत ने कहा कि किसान भाईचारा केंद्र के काले कानूनों के खि़लाफ़ लड़ाई में उनका नेतृत्व करने के लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह से उम्मीद रखता है। उन्होंने अकालियों पर तंज कसते हुए कहा कि अकाली लम्बा समय तक तो मूक दर्शक बन कर बैठे रहे और अब किसानों के हकों की लड़ाई का लाभ कमाने के लिए आ रहे हैं।
   अड़ानी जैसे बड़े कॉर्पोरेटों को खुश करने के लिए पंजाबियों और पंजाब के किसानों के साथ सौतेली माँ वाला सुलूक किए जाने की सख़्त आलोचना करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा, ‘‘क्या अडानी गरीब भारतियों को सस्ता भोजन देगा?’’ उन्होंने कहा कि यह कानून पंजाब और यहाँ के किसानों को तबाह करने के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भी $खतरनाक साबित होंगे।
   नए कानूनों को मुल्क के संघीय ढांचे पर डाका मारने वाला कदम बताते हुए मुख्यमंत्री ने इन कृषि बिलों के कानून बन जाने को पंजाब के लिए काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि जिस ढंग से पहले इनको अध्यादेशों के रास्ते लाया गया और फिर बिना कोई विचार-चर्चा किए संसद में जबरन पास किया जाना बहुत अफसोसजनक कार्यवाही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और अकाली दल द्वारा फैलाए जा रहे झूठ के उलट हकीकत यह है कि पंजाब सरकार को यह अध्यादेश लाने संबंधी एक बार भी नहीं बताया गया।
   पिछले कई महीनों से बिलों का बचाव करने के लिए अकालियों की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने फिर सवाल किया कि हरसिमरत बादल इस पूरे समय के दौरान क्या कर रहे थे और जब अध्यादेश लाए गए थे तो उसने मंत्री मंडल से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। उन्होंने अकालियों के किसानों के साथ खड़े होने के खोखले दावों को रद्द करते हुए कहा ‘‘अकालियों ने सर्वदलीय मीटिंग में हमारा विरोध क्यों किया? वह विधान सभा से क्यों भाग गए?’’ उन्होंने कहा कि यह दावे सिफऱ् पंजाब में सत्ता हथियाने के लिए हैं, परन्तु अब कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि शिरोमणि अकाली दल का एन.डी.ए. छोडऩे का फ़ैसला भी उनकी अपनी पार्टी के सदस्यों के विद्रोह का नतीजा था।

हरियाणा में नकद पुरस्कार एवं भीम पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर,

चंडीगढ़ , 28 सितंबर- हरियाणा सरकार ने नकद पुरस्कार एवं भीम पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 15 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दी  है।
  खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रवक्ता ने आज यहाँ बताया कि पहले विभाग द्वारा राज्य के उत्कृष्ट खिलाडिय़ों से खेल उपलब्धियों के आधार पर नकद पुरस्कार एवं भीम पुरस्कार के लिए 15 अगस्त 2020 तक अपने-अपने जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करवाने को कहा गया था। परन्तु अनेक पात्र खिलाड़ी किसी कारणवश उक्त समय अवधि में आवेदन जमा नहीं कर पाये। इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने नकद पुरस्कार एवं भीम पुरस्कार के आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
  उन्होंने बताया कि अब इच्छुक खिलाड़ी 15 अक्तूबर 2020 तक अपने-अपने जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.haryanasports.gov.in  से डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

सैनिक सामान्य डियूटी भर्ती हेतु परीक्षा 1 नवंबर को

 

ऊना ,28 सितम्बर(3आईन्यूज़ ) हिमाचल प्रदेश के  सैनिक सामान्य डियूटी की भर्ती हेतु जिला बिलासपुर, हमीरपुर व ऊना के चयनित उम्मीदवारों के लिए 28 जून को आयोजित होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत स्थगित कर दी गई थी, जो अब 1 नवंबर को आयोजित की जा रही है। 
    यह जानकारी देते हुए निदेशक, सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर कर्नल एन सतीश कुमार ने बताया कि उक्त सामान्य प्रवेश परीक्षा संचालन के लिए परीक्षा स्थल एवं स्थान बारे आवेदकों को उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाएगा। उन्होंने आवेदकों का आह्वान किया है कि वे जेआईए की वेबसाइट में पंजीकृत अपनी ई-मेल आईडी की नियमित जांच करते रहें।
  कर्नल एन सतीश कुमार ने बताया कि चयनित अभ्यार्थियों के मौजूदा रोल नंबर अब बदल दिए जाएंगे और नए रोल नंबर परीक्षा स्थल पर ही उपलब्ध करवाएं जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभ्यार्थी परीक्षा स्थल पर प्रवेश हेतु अपने साथ पुराने एडमिट कार्ड आवश्य लाएं।कर्नल एन सतीश कुमार ने उम्मीदवारों से अपील की है कि कोविड-19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करें और परीक्षा के दौरान मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर लाना अनिवार्य होगा। निर्देशों की अनुपालना न  करने वाले अभ्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222214 पर प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

चम्बा में परिवहन विभाग ने जारी किया ड्राइविंग टेस्ट का शैड्यूल

चम्बा ,28 सितम्बर(3आईन्यूज़ ) हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण चम्बा द्वारा अक्तूबर माह में आयोजित होने वाले ड्राइविंग टेस्ट का शैड्यूल जारी कर दिया गया है।
   क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी  ओंकार सिंह ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि   लोगों की मांग पर ड्राइविंग टेस्ट बहाल किए जा रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन सुनिश्चित बनाने के लिए जिले के13 विभिन्न स्थानों पर ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे ताकि ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो ।  एक दिन में अधिकतम 60 चालकों के टेस्ट लिए जाएंगे अथवा अधिकतम संख्या का निर्धारण संबंधित आरएलए प्रबंधन करेगा। शैड्यूल के मुताबिक 13 व 27 अक्तूबर को आरएलए चम्बा के आवेदनकर्ताओं के लिए ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। वहीं 15 व 29 अक्तूबर को आरटीओ कार्यालय चम्बा के आवेदनकर्ताओं और  12 व 26 अक्तूबर को आरएलए चुवाड़ी इसी तरह 5 व 20 अक्तूबर को आरएलए डलहौजी के आवेदनकर्ताओं के लिए बौंखरी मोड़ बनीखेत और 7 व 22 अक्तूबर को आरएलए तीसा के तहत टेस्ट की तिथि निर्धारित की गई है । उन्होंने बताया कि 6 व 21 अक्तूबर को आरएलए सलूणी और 16 अक्तूबर को आरएलए भरमौर के आवेदनकर्ताओं के ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए हर एहतियात सुनिश्चित की जाएगी। बिना मास्क व हैंड सैनिटाइजर के किसी को भी प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
   श्री सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी  दिशानिर्देशों  के अनुसार कोरोना काल के दौरान समाप्त हुए सभी ड्राइविंग लाइसेंस 31 दिसंबर 2020 तक वैध होंगे । इसलिए आवश्यक हो तभी ड्राइविंग टेस्ट देने पहुंचें और अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित न करें। इसके अतिरिक्त ड्राइविंग टेस्ट देने वाले आवेदन करता टेस्ट की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित कार्यालय में संपर्क  करें ।

प्रदेश में 1,61,102 परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध

 

शिमला ,28 सितम्बर(3आईन्यूज़ ) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रत्येक घर में जुलाई, 2022 तक पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा ।
  श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान से 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था, जिसका लक्ष्य देशभर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1704231 परिवार हैं, जिनमंे से वर्ष 2019-20 के दौरान 1,61,102 परिवारों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 11 लाख घरों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है, जबकि 6.25 लाख घरों को अभी भी जल उपलब्ध करवाना शेष है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 2,44,351 घरों को पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।    उन्होंने  कहा कि हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को समुद्रतल से 14 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित लाहौल-स्पीति के ताशिगंग गांव के प्रत्येक घर में नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत बेहतर गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध करवाने के अलावा सभी आंगनवाड़ियों और शैक्षणिक संस्थानों में पेयजल सुनिश्चित किया जा रहा है।
   मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति, जिला सोलन के विकासखंड कंडाघाट और जिला किन्नौर के पूह विकासखंड में शत् प्रतिशत परिवारों को इस मिशन के तहत कवर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर में 89 प्रतिशत घरों, जिला सोलन के 81 प्रतिशत परिवार, जिला बिलासपुर में 74 प्रतिशत, जिला हमीरपुर में 72, जिला मंडी में 67, जिला कांगड़ा में 62, जिला शिमला व कुल्लू में 50 प्रतिशत और जिला चंबा में 45 प्रतिशत घरों को कवर किया गया है।
   उन्होंने  कहा कि जल शक्ति विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी प्रभावी ढंग से कार्य किये, जिससे निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सहायता मिली है।उन्होंने राज्य के सभी 12 जिलों के लाभार्थियों से बातचीत की। लाभार्थियों नेे सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
   जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए विभाग की कार्यप्रणाली पर रूचि दिखाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2022 के मध्य तक पेयजल उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। सचिव जल शक्ति विभाग अमिताभ अवस्थी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियन्ता नवीन पुरी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।झण्डूता के विधायक जीतराम कटवाल शिमला तथा जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता सम्बन्धित जिलों से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। 

 

चम्बा, हमीरपुर, नाहन प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में 15-20 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड की सुविधा उपलब्ध होगी

 शिमला,27सितंबर(3आईन्यूज) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 रोगियों विशेषकर अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के उचित उपचार के लिए समान रणनीति तैयार करने की जरूरत है। 

   मुख्यमंत्री ने राज्य में कुछ दिनों से कोविड-19 रोगियों की मृत्यु की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चिकित्सकों को रोगियों का उचित उपचार सुनिश्चित करना चाहिए, विशेषकर जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां भी हैं। उन्होंने कहा कि जो लक्षणहीन रोगी घर पर आइसोलेशन में है, उनके द्वारा भी उचित प्रोटोकाॅल का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि ऐसे रोगी जो घर पर हैं, उन्हें उचित उपचार नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे रोगियों को भी मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार पर उपचार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 अस्पतालों में उचित स्वच्छता व सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

    श्री ठाकुर ने कहा कि रोगियों को आवश्यक्तानुसार आक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि रोगियों को गर्म पानी, काढ़ा तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाना  चाहिए और इसके अतिरिक्त कोविड-19 रोगियों और उनके परिवार के बीच संवाद के लिए प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ चिकित्सकों को कोविड-19 रोगियों के उचित उपचार के लिए प्रतिदिन स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा बड़े आंचलिक अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वह दिन में दो बार दौरा कर वार्डों में स्वच्छता, रोगियों का उपचार, खाद्य गुणवत्ता तथा शौचालयों की स्वच्छता इत्यादि की सुविधा का निरीक्षण करें।

   उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला, डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज टांडा, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल काॅलेज नेरचैक में कोविड-19 के मरीजों की अधिक संख्या के मद्देजजर इन मेडिकल काॅलेजों व अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने पर बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्फ्लूएंजा जैसे लक्षणों वाले मरीजों को तुरन्त अस्पताल जाने के लिए प्रेरित करने के लिए सूचना, शिक्षा व संप्रेषण के लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए ताकि बिना विलम्ब उनका उपचार किया जा सके जिससे समय रहते मरीजों की स्थिति संभालने में मदद होगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्बा, हमीरपुर और नाहन मेडिकल काॅलेजों में कल से आईसोलेशन वार्ड क्रियाशील हो जाएंगे जिससे आईजीएमसी शिमला, डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज टांडा, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल काॅलेज नेर चैक को रेफर किए जाने वाले मरीजों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए इन मेडिकल काॅलेजों में प्रत्येक में 15 से 20 बिस्तरों वाले आईसोलेशल वार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों के उचित कार्य पद्धति के लिए प्रशासन और अस्पताल प्राधिकरण के बीच उचित समन्वय होना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो कोविड-19 के मरीजों के लिए उचित सुविधाएं और अन्य जरूरी प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए एक अलग नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कोविड मरीज की दुखद मृत्यु होने पर परिवार को शव सौंपने के उपाय करने चाहिए।

 

युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें स्वावलंबी बनाना सरकार की प्राथमिकता ,खट्टर

चंडीगढ़, 27 सितंबर(3आईन्यूज) हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने खट्टर ने कहा कि 15 वर्ष से 35 वर्ष आयु तक के युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें स्वावलंबी बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

    श्री खट्टर ने  शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित ‘ग्रामीण युवा मंथन’ वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि 15 वर्ष से 35 वर्ष आयु तक के युवाओं के संदर्भ में उपयोगी विवरण व सूचनाओं का पर्यवेक्षण भी किया जा रहा है। इस दिशा में प्रत्येक परिवार के संदर्भ में उपयोगी विवरण व सूचनाएं एकत्रित करने के लिए प्रत्येक परिवार के परिवार पहचान-पत्र बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में लगभग 70 लाख परिवारों के उपयोगी विवरण व सूचनाएं तैयार की जानी हैं।

प्रदेश में 26 लाख 50 हजार परिवारों के परिवार पहचान-पत्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परिवार विशेषकर युवाओं के संदर्भ में उपयोगी विवरण व सूचनाएं एकत्रित किए जाने पर और अधिक उपयोगी योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। युवा वर्ग को सही मार्गदर्शन देकर विकास की मूलधारा में शामिल करने पर योजनाएं केन्द्रीत रहेंगी।

अमरिंदर ने रोज़ाना अजीत के ब्यूरो चीफ़ के पिता सरूप सिंह के देहांत पर गहरा दुख किया प्रकट

चंडीगढ़, 27 सितम्बर(3आईन्यूज) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने रविवार को रोज़ाना अजीत अख़बार समूह के स्थानीय ब्यूरो चीफ़ हरकंवलजीत सिंह के पिता सरूप सिंह (93) जिनका आज शाम संक्षिप्त बीमारी के बाद अपने निवास स्थान पर देहांत हो गया, उनके चले जाने पर गहरा दुख प्रकट किया। वह अपने पीछे पत्नी, तीन पुत्र और दो बेटियाँ छोड़ गए।

स. सरूप सिंह फ़ारसी, उर्दू और पंजाबी के प्रसिद्ध विद्वान और कवि थे।

   कैप्टन सिंह ने इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ दुख साझा करते हुए दिवंगत आत्मा की आत्मिक शांति और पीछे परिवार को ईश्वरीय आदेश मानने का बल प्रदान करने की ईश्वर के आगे प्रार्थना की।

इसी दौरान मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने भी सरूप सिंह के देहांत पर दुख प्रकट किया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार सरूप सिंह का अंतिम संस्कार सोमवार को 12.30 बजे सैक्टर-25, चंडीगढ़ के शमशान घाट में होगा।

नएं कृषि बिलों को राष्ट्रपति की सहमति दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायक ,अमरिंदर

चंडीगढ़, 27 सितम्बर(3आईन्यूज) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने नएं कृषि बिलों को राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायक करार देते हुए आज कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उनकी सरकार प्रांतीय कानूनों में संभव संशोधन करने समेत सभी पहलुओं की जाँच-पड़ताल कर रही है।

    श्री अमरिंदर ने कहा कि अगला रास्ता इख्तियार करने के किसी भी फ़ैसला से पहले किसान जत्थेबंदियों और अन्य हिस्सेदारों को भरोसे में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फ़सल की कीमत से समझौता किए बिना किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगला कदम उठाने का फ़ैसला करने के लिए उनकी सरकार पहले ही कानूनी और कृषि माहिरों समेत सभी लोगों के साथ विचार-विमर्श कर रही है, जो केंद्रीय सरकार के इन किसान विरोधी कानूनों के साथ अवगत हैं।

    उन्होंने कहा कि कानूनी रास्ता इख्तियार करने के अलावा उनकी सरकार केंद्र के नए कृषि कानूनों का रास्ता रोकने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार रही है, क्योंकि यह कानून पंजाब के किसानों और अर्थव्यवस्था को तबाह कर देने के लिए बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री सोमवार को खटकड़ कलाँ में शहीद भगत सिंह की समाधी स्थल पर शहीद को श्रद्धाँजलि भेंट करने के बाद केंद्र सरकार के काले कानूनों के खि़लाफ़ धरने पर बैठेंगे।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्वारा तीन ग़ैर-संवैधानिक और किसान विरोधी कृषि बिलों को सहमति देने के फ़ैसले को निराशाजनक और दुखदायक करार देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने इस सम्बन्ध में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों, जिन्होंने संसद में अपनी चिंताएं ज़ाहिर की थीं, का पक्ष सुने बिना यह फ़ैसला लिया। उन्होंने कहा कि कृषि बिलों को राष्ट्रपति की सहमति मिलने से किसानों को बहुत धक्का लगा है, जो केंद्र द्वारा उनके हकों पर डाका मारने के रोष के तौर पर पहले ही सडक़ों पर उतरे हुए हैं।

    कैप्टन अमरिन्दर ने कहा कि इन ख़तरनाक नए कानूनों को मौजूदा रूप में लागू होने से पंजाब की कृषि बर्बाद हो जाएगी, जो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि इन काले कानूनों से किसानों की रोज़ी-रोटी ख़तरे में पड़ गई, जो भारत सरकार द्वारा बहुमत के सिर पर राज्यों और किसानी भाईचारे पर लागू किए गए हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को बाहर रखने से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीयत संबंधी गंभीर चिंताएं ज़ाहिर होती हैं, जिस कारण किसानों में व्यापक स्तर पर बेचैनी फैली है और कांग्रेस को भी इन केंद्रीय कानूनों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य इन $

खतरनाक कानूनों से सबसे अधिक प्रभावित होगा और कांग्रेस पार्टी इनके खि़लाफ़ संघर्ष को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएगी, जब तक किसानों को बनता हक नहीं मिल जाता।

   कैप्टन ने अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति पर दी गई प्रतिकर्म पर सख़्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे पर यह भद्दा मज़ाक है, क्योंकि कृषि अध्यादेशों को इस स्थिति में लाने तक अकाली दल सक्रियता से इनका समर्थन करता रहा था। उन्होंने कहा कि अब जब अकाली दल ने एन.डी.ए. से नाता तोड़ दिया है तो सुखबीर की सारी चिंता किसानों संबंधी नहीं है बल्कि वह अगली प्रांतीय विधानसभा मतदान के लिए अकाली दल की संभावनाएं तलाशने के लिए इस मुद्दे का शोषण कर रहा है।

   मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में सुखबीर और हरसिमरत बादल की सभी कोशिशें उनके (कैप्टन अमरिन्दर सिंह) और उनकी सरकार पर निशाना साधने का है और वह इस राष्ट्रीय प्रभाव के गंभीर मुद्दे को पंजाब के स्थानीय मुद्दे में बदलने के लिए कितने बेचैन नजऱ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुखबीर जो यह कानूनों को अब लोकतंत्र के लिए काला दिन कह रहे हैं, बादलों द्वारा ही पंजाब के किसानों को दिया तोहफ़ा है, जैसे कि उन्होंने बेअदबी, झूठे केस, आर्थिक तबाही, भारी कर्ज समेत और बहुत कुछ पंजाब को दिया है।

पंजाब में पराली जलाने की रोकथाम के लिए 8000 नोडल अफ़सर नियुक्त

चंडीगढ़, 27 सितम्बर(3आईन्यूज) पंजाब सरकार ने खरीफ सीजन में पराली जलाए को रोकने के लिए  राज्य भर में धान का उत्पादन करने वाले गाँवों के लिए 8000 नोडल अफ़सर नियुक्त किए हैं। इसके अलावा धान की पराली के निपटारे के लिए किसानों को 23,500 और मशीनें मुहैया करवाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को फ़सल के अवशेष को आग न लगाने की अपील की है, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलने के साथ-साथ कोविड की स्थिति और गंभीर हो सकती है। कोविड की महामारी के मद्देनजऱ पराली न जलाए जाने के लिए किसानों के सहयोग की माँग करते हुए उन्होंने कहा कि माहिर पहले ही सावधान कर चुके हैं कि इससे फेफड़ों और अन्य बीमारियों के साथ पहले ही जूझ रहे लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे।

कैप्टन सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास कई बार यह माँग उठाई है कि पराली का निपटारा करने पर आने वाले खर्च की भरपाई की जाए। पंजाब सरकार द्वारा किसानों और आम लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर मुहिम शुरू की गई है। इसी तरह राज्य सरकार ने भारत सरकार से माँग की कि किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल मुआवज़ा दिया जाए, जिससे वह पराली को आग लगाए बिना इसका निपटारा कर सकें।

यह नोडल अफ़सर 15 नवंबर तक गाँवों में अपनी ड्यूटी निभाएंगे और सहकारिता, राजस्व, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, कृषि, बाग़बानी और मृदा संरक्षण विभागों के साथ-साथ पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गार्डियनज़ ऑफ गवर्नेंस के साथ मिलकर काम करेंगे। मोबाइल ऐप के साथ लैस यह अफ़सर ज़मीन ठेके पर देने वालों की सूची तैयार करेंगे और हरेक ज़मीन मालिक को फ़ोन पर सावधान करेंगे कि यदि उसने पराली न जलाए जाने को यकीनी बनाने के लिए कोई कदम न उठाया तो उसके ज़मीन के रिकॉर्ड में लाल अक्षरों (रैड प्रविष्टि) के साथ दर्ज किया जाएगा।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त

शिमला,27 सितंबर(3आईन्यूज)हिमाचल प्रदेश के 

 राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सेवानिवृत्त मेजर एवं पूर्व केंद्रीय  मंत्री जसवंत सिंह(82) के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

    जसवंत सिंह का आज सुबह निधन हो गया ।वह 2014 में अपने घर  में गिरने के बाद से बीमार थे। 

राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि जसवंत सिंह ने लम्बे समय तक देश की सेवा की और अपने कार्यों से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि उनके निधन से राष्ट्र को अपूर्णीय क्षति हुई है। 

    मुख्यमंत्री  ने अपने शोक सन्देश में कहा कि जसवंत सिंह ने देश के विकास में समर्पण भाव से सेवाएं दी और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। 

 मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की कामना की। 

हिमाचल में कोरोना के 3870 मामले सक्रिय

 

शिमला ,26 सितम्बर(3आईन्यूज़ ) हिमाचल प्रदेश में आज दोपहर तक कोरोना  के 28  नए मामले आये और 133  मरीज़ ठीक होने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 3870  हो गयी है । 
   प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब  सोलन में  841, मंडी  600, काँगड़ा  512, शिमला  441 ,ऊना  325, सिरमौर  323, बिलासपुर  231, कुल्लू  177,हमीरपुर  132, चम्बा  122,  लौहल -स्पीति   115, और  किन्नौर  में  51 मामले  सक्रिय  हैं ।  प्रदेश में अब तक 13707 कोरोना संक्रमित पाए गए ,जिसमें से 9661  ठीक हुए जबकि 153  लोगों की मौत हो चुकी है ।    

पंजाब पुलिस ने अवैध 12,30,800 मिलीलीटर शराब बरामद की

चंडीगढ़ , 26 सितम्बर(3 आईन्यूज़)पंजाब पुलिस ने मजीठा, अजनाला और अटारी सब-डिवीजऩों में अवैध शराब के भंडारों और बेचने वाले 9 स्थानों पर छापे मारकर 12,30,800 मिलीलीटर शराब बरामद की है।

पंजाब के पुलिस  महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने आज यहाँ  बताया कि अमृतसर (ग्रामीण) पुलिस ने पिछले तीन दिनों के दौरान विशेष मुहिम चलाई और स्थानीय ख़ुफिय़ा स्रोतों के आधार पर अवैध शराब स्टोर करने और वितरण करने वाले ऐसे 9 केन्द्रों पर छापे मारकर ज़ब्त किया है और हर मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है, ऐसे अवैध शराब केन्द्रों के मालिकों समेत मुलजि़मों के खि़लाफ़ मुकद्दमे दर्ज करने के उपरांत गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

देवेंद्र कुमार शर्मा ने अध्यक्ष एचपीईआरसी के रूप में शपथ ली

 

शिमला ,26 सितम्बर (3आईन्यूज़ )हिमाचल प्रदेश के  मुख्य सचिव अनिल खाची ने आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एचपीईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र कुमार शर्मा को भारत के संविधान की शपथ, पद, गोपनीयता और शपथ की शपथ दिलाई।
   देवेंद्र कुमार शर्मा को भारत और विदेशों में ऊर्जा और जल संसाधन क्षेत्रों में लगभग 39 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अप्रैल, 2017 से जुलाई, 2020 तक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, (बीबीएमबी) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष के रूप में काम किया, जहां वे राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। वह बीबीएमबी से उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को सिंचाई और पीने के पानी के लिए बिजली की आपूर्ति के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था।
   इससे पहले, वह सितंबर, 2012 से अप्रैल, 2017 तक हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। उन्हें भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र में और भूटान में ताला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी में काम करने का अनुभव है। उन्होंने एसजेवीएनएल और एचपीएसईबीएल में विभिन्न क्षमताओं में भी काम किया है।
   उन्होंने थाईलैंड, हंगरी और नॉर्वे में जलविद्युत के विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए UNESCO फ़ेलोशिप, (नॉर्वे सरकार) फ़ेलोशिप और नीदरलैंड्स सरकार फ़ेलोशिप प्राप्त की। उन्होंने राष्ट्रीय पत्रिकाओं और सम्मेलनों में 39 तकनीकी पत्र प्रकाशित किए हैं। इस अवसर पर एमपीपी और बिजली मंत्री सुख राम चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, विशेष सचिव एमपीपी और पावर हेमराज बैरवा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे1

छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 31 अक्टूबर से पहले करें आवेदन

 

चंबा, 26 सितंबर(3आईन्यूज़)अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा  2020-21 के लिए प्री मैट्रिक ,पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं ।
   सहायक आयुक्त रामप्रसाद शर्मा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि अधिसूचित अल्पसंख्यक जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम  और ईसाई समुदायों से संबंधित विद्यार्थी इन छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभ प्राप्त कर सकते हैं । ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 है । उन्होंने बताया  की छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए  सरकारी या निजी विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थानों ,महाविद्यालय और विद्यालयों में अध्ययनरत आवेदक का पाठ्यक्रम न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का होना अनिवार्य है । आवेदक द्वारा पिछले वार्षिक बोर्ड या कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए होने भी आवश्यक है ।ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति   वेबसाइट www. scholarships.gov.in या मोबाइल ऐप National Scholarships (NPS) पर छात्रवृत्ति  योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
  उन्होंने बताया कि सभी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों के लिए  आवश्यक है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें जहां अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हो ।अधिक जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in या समाधान हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-11 -2001 से किसी भी कार्य दिवस पर जानकारी  प्राप्त की  जा सकती है ।

 

कृषि विधेयकों का विरोध किसानों को गुमराह करने के लिए - किशन कपूर

 चम्बा , 26सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने कहा है कि कुछ राजनैतिक दलों द्वारा कृषि विधेयकों का विरोध मात्र किसानों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व  वाली एनडीए सरकार ने वर्ष 2014 से ही  किसानों के हितों कि रक्षा के लिए कई सार्थक कदम उठाए हैं  जिनके परिणामस्वरूप किसान आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुए हैं।
  आज जारी  प्रेस बयान में  सांसद किशन कपूर ने कहा कि संसद द्वारा पारित उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण), कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक सही मायनों में किसानों को अपने फसल के भंडारण, और बिक्री की आजादी देंगे और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्पाद, व्यापारऔर वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण ) विधेयक किसानों को यह अधिकार देगा कि वे अपनी उपज को देश के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपने इच्छित और उचित मूल्य पर  बेच पाएं। 
   उन्होंने कहा कि यह विधेयक एक देश एक बाज़ार सोच के साथ किसानों कि फसलों की  लागत कम करके उनकी आय की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसानों कि आढ़तियों पर  निर्भरता कम होगी और बिचौलियों का वर्चस्व समाप्त होगा।   उन्होंने ये भी कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस विधेयक से सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति पर कोई नकारात्मक प्रभाव  पड़ेगा जो बिल्कुल निराधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद नहीं होगी। 
  किशन कपूर ने कहा कि विरोधी दलों का विरोध केवल राजनैतिक हितों कि पूर्ति से है अन्यथा देश कि आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक देश के अन्नदाता का जो हाल था वह किसी से छिपा नहीं।

पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पर वेबिनार का आयोजन

 

शिमला , 26सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के  निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन यूनुस की अध्यक्षता में आज यहां विश्व पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सभी जिला पर्यटन अधिकारियों तथा होटल एसोसिएशन व एडवेंचर एसोसिएशन के लिए एक वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार में सभी जिला पर्यटन अधिकारियों और होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पर्यटन गतिविधियों को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
   श्री यूनुस ने सभी को पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्व पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस वर्चुअल काॅन्फ्रेंस में पर्यटन कारोबारियों में व इससे जुड़े हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं, जिन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह वर्चुअल काॅन्फ्रेंस काफी सार्थक रही है और इससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की समस्याओं को जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। प्रति वर्ष पूरे विश्व में एक थीम को लेकर पर्यटन दिवस का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल काॅन्फ्रेंस के माध्यम से पर्यटन दिवस के बारे में बनाया गया।
   उन्होंने कहा कि हर वर्ष 27 सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा हर वर्ष इसके लिए एक थीम अनुमोदित की जाती है। इस वर्ष की थीम ‘पर्यटन और ग्रामीण विकास’ है, जो बहुत महत्वपूर्ण है।उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और पर्यटन उद्योग का देश-प्रदेश आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, जो सबसे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है। हिमाचल प्रदेश की पहचान भी एक पर्यटन राज्य के तौर पर है तथा यहां बड़ी संख्या में लोग पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए हैं। प्रदेश के पर्यटन उद्योग का राज्य सकल घरेलु उत्पाद में 7.3 प्रतिशत योगदान है।  उन्होंने  आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग एक बार पुनः गति पकड़ेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना के इस दौर में सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

 

ठाकुर ने प्रधानमंत्री को उनके हिमाचल के प्रस्तावित दौरे के प्रबन्धों से अवगत करवाया

शिमला , 26सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से 3 अक्तूबर, 2020 को अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के लिए उनके हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावित दौरे के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रबन्धों से अवगत करवाया।
    श्री ठाकुर ने  ने प्रधानमंत्री का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस टनल के लोकार्पण के लिए अपना बहुमूल्य समय देने की मंज़ूरी देने मोह=के लिए आभार व्यक्त किया। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के सचिव अजय कुमार ने इस अवसर पर अटल टनल रोहतांग की विशेषताओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी।इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा, सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद  थे।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

शिमला , 26सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि बहाल करने की मंज़ूरी दी गई। इसके लिए 25 लाख रुपये की पहली किश्त अक्तूबर, 2020 को प्रति विधानसभा क्षेत्र और पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के उपरांत 25 लाख रुपये की दूसरी किश्त जारी की जाएगी।
    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावित दौरे पर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुति दी गई।मंत्रिमंडल ने शिमला के रिज पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के हिमाचल प्रदेश द्वारा वित्त नियम-104 के अंतर्गत दिए गए सुझाव के अनुरूप इस प्रतिमा के निर्माण का कार्य प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित राम वी. सुतार और अनिल सुतार को कार्य सौंपने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय गृह मामले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करते हुए प्रदेश में पहली अक्तूबर, 2020 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान की।
   मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में हिमानी चामुण्डा जी रज्जूमार्ग परियोजना के लोअर टर्मिनल प्वाइंट के लिए भूमि स्थानांतरित करने के लिए प्रदेश सरकार और मंदिर न्यास चामुण्डा के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए प्रारूप तैयार करने को अपनी अनुमति दी। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग में अनुबन्ध आधार पर उप-निदेशक के सात पद भरने का निर्णय लिया गया।लोगों को बेहतर आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आयुर्वेद विभाग में दैनिक भोगी आधार पर पंचकर्मा मैस्योर (मालिश करने वाले) के 35 पद सृजित कर इन्हें भरने की मंज़ूरी दी।बैठक में आयुर्वेद विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश रखने का निर्णय लिया गया।मंत्रिमंडल ने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप में स्तरोन्नत करने के लिए निदेशक आयुर्वेद और भारत सरकार के उपक्रम मैसर्ज एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। 

 

 

ऊना में अवैध खनन पर प्रशासन की रेड, 4 ट्रैक्टर जब्त

ऊना, 25सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में  खनन माफिया के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कल उप प्रभागीय न्यायधीश (एसडीएम )डॉ. सुरेश जसवाल ने पुलिस तथा खनन अधिकारी परमजीत सिंह के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर दबिश कर जनकौर, नंगड़ा, फतेहपुर तथा संतोषगढ़ में रेड की और 4 ट्रैक्टर जब्त किए। 
 एसडीएम  ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखेगा क्योंकि इससे जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है वहीं सड़कें भी खराब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा तथा प्रशासन निरंतर कड़ी नजर रख रहा है। खनन पट्टाधारकों को नियमों के दायरे में रहकर काम करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की मशीन जैसे कि जेसीबी व पोकलेन आदि से खड्डों से रेत-बजरी नहीं निकाली जा सकती क्योंकि मशीनों के माध्यम से खनन पूरी तरह से गैर कानूनी है। डॉ. जसवाल ने कहा कि खनन पट्टा धारकों को नियमों के अनुसार ही कार्य करना होगा तथा डंप लीज के क्षेत्र से एक किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए। साथ ही ट्रकों व टिप्परों में ओवरलोडिंग न करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि जो खनन पट्टाधारक प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करेंगे उनकी लीज़ रद्द की जा सकती है। 

बंडारू दत्तात्रेय ने दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की

 

शिमला, 25सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन सामाजिक सदभाव और देशभक्ति का उदाहरण है।
  श्री दत्तात्रेय ने कहा कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय दूरदर्शी, महान बुद्धिजीवी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे, जिन्होंने जमीनी स्तर पर भारत के लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने कहा कि पण्डित दीनदयाल के अभिन्न मानवता के सिद्धांत और भारतीय अर्थ व्यवस्था की आत्मनिर्भरता पर विशेष बल ने देश को समावेशी विकास प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य किया है।

 

ठाकुर ने राज्य पुलिस मुख्यालय में सीसीटीवी निगरानी मैट्रिक्स एवं कमान केन्द्र का शुभारम्भ किया

शिमला, 25सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहाँ प्रदेश पुलिस और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के बीच एक समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, जिसका उद्देश्य पारस्परिक विचार-विमर्श के लिए संस्थागत तन्त्र स्थापित करना है।
   श्री ठाकुर ने इस अवसर पर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, शिमला में सीसीटीवी निगरानी मैट्रिक्स और कमान केंद्र का शुभारम्भ भी किया।  इसे कोविड-19 महामारी की तमाम बाध्यताओं के बावजूद केवल 65 दिनों की रिकाॅर्ड अवधि में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मचारियों को नई तकनीकों, अपराधों का सामयिक एवं भौगोलिक विश्लेषण, समय-समय पर होने वाले अपराधों की प्रवृत्ति, यातायात प्रबंधन, ई-चालान, बीट पैट्रोलिंग प्रणाली, जोखिम एवं सुरक्षा विश्लेषण तथा साईबर न्याय संबंधी एवं साईबर सुरक्षा के बारे में अपना ज्ञानवर्धन करने की सुविधा प्रदान करना है। प्रदेश पुलिस और आईआईटी मंडी के मध्य यह सहयोग अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, क्षमता वृद्धि पर आधारित होगा, जिसमें पुलिस अधिकारी, आईआईटी संकाय, शोधकर्ता और विद्यार्थी शामिल होंगे।
     उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आईआईटी विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली जानने और समझने का मौका मिलेगा और प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों में उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विद्यार्थी पुलिस अधिकारियों के साथ पारस्परिक चर्चा कर सकेंगे, ताकि उन्हें अपराधों से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
   मुख्यमुंत्री ने कहा कि  इससे प्रदेश पुलिस अधिकारियों विशेषकर जांच अधिकारियों को भी तकनीकी क्षेत्र में हुई उन्नति और पुलिस की व्यवहारिक कार्यप्रणाली में इसका उपयोग करने के बारे में अपनी जानकारी में वृद्धि का अवसर प्राप्त होगा। इस आपसी सहयोग के अंतर्गत पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार होगा और विशेषकर पीटीसी डरोह और राज्य पुलिस की अन्य इकाइयों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि अपने सभी घटकों के एकीकरण के साथ सीसीटीवी निगरानी मैट्रिक्स प्रणाली भविष्य सूचक पुलिस माॅडल पर केंद्रित है जो अपराध होने से पहले इसे रोकने के सिद्धांत पर कार्य करेगी। इस प्रणाली की अवधारणा अपराधों का पूर्वानुमान, अपराधियों एवं अपराध के शिकार होने वाले लोगों का पूर्वानुमान लगाने के साथ-साथ अपराध स्थलों और समय का पूर्वानुमान करना भी है।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में लगभग 19 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा अपराध रोकने और अपराधियों की खोज करने, विभिन्न प्रकार की जांच प्रक्रियाओं, यातायात प्रबंधन, श्रम शक्ति के बेहतर प्रबंधन और पुलिस सेवाओं को सुधारने में बहुत सहायक हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की करीब 70 लाख जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश में 68 हजार सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए जाने की आवश्यकता है जिन्हें चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने की योजना बनाई जाएगी। इससे न केवल अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी बल्कि राज्य में बेहतर यातायात प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा।
   श्री ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर और बद्दी पुलिस जिलों में चार कमान केंद्र प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार शेष जिलों में भी जिला स्तरीय कमान केंद्र स्थापित करने के प्रयास कर रही है। यह समय की मांग है कि पुलिस बल को आधुनिकत्म तकनीकों से लैस किया जाए ताकि स्थिति का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके क्योंकि असामाजिक तत्व भी विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए पुलिस को तकनीक के मामले में एक कदम आगे चलना होगा।

 

ठाकुर ने जीवन दर्शन’ पुस्तक का विमोचन किया।

शिमला, 25सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य पर डाॅ. इंद्र सिंह ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक ‘पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन’ का विमोचन किया।   इस पुस्तक में महान विचारक और राष्ट्रवादी पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला गया है।
 मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक शोधकर्ताओं, विद्वानों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। डाॅ. नरेश वर्मा और प्रोफेसर मनोज मेहता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

 

ठाकुर ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के लिए आयोजित मीडिया प्लान बैठक की अध्यक्षता की

शिमला, 25सितम्बर (3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 3 अक्तूबर को अटल टन्नल रोहतांग के लोकार्पण के लिए प्रस्तावित दौरे को लेकर मीडिया प्लान बैठक की अध्यक्षता की।
    श्री ठाकुर ने इस आयोजन के सीधे प्रसारण के लिए विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाने के प्रबन्ध करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, जिला मुख्यालयों सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए मीडिया केन्द्र स्थापित किया जाए जिसमें इन्टरनेट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
    शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव अनिल खाची, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हरबंस सिंह ब्रासकोन सहित अन्य कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।

 

गुवाड़ी को एक करोड़ की लागत से बनाया जायेगा मॉडल गांव, हंसराज

चम्बा, 24सितंबर(3आईन्यूज़ )हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चुराह विधानसभा क्षेत्र के तहत हिमगिरी के गुवाड़ी गांव को प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत एक करोड़ रुपए की राशि खर्च करके मॉडल गांव के तौर पर विकसित किया जाएगा। 
    श्री हंसराज ने बुधवार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन की आधारशिला रखी । इस आदर्श गांव के सभी घरों का डिजाइन बेहतरीन पहाड़ी शैली में एक समान रहेगा। इसके अलावा गांव ना केवल संपर्क सड़क सुविधा से जुड़ेगा बल्कि गांव में सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी जिनमें पार्क इत्यादी सुविधा भी शामिल रहेगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में आदर्श गांव के 22 घरों के लिए 42 लाख की राशि मंज़ूर हो चुकी है। इस पूरी योजना में कन्वर्जेंस भी शामिल की जाएगी ताकि सही मायनों में ये आदर्श गांव पूरे हिमाचल के लिए एक मॉडल बन कर उभरे। 

 उन्होंने बताया कि हिमगिरी, चीह, आयल, बणतर और पंजेई पंचायतों के लिए कुछ वर्ष पूर्व शुरू की योजना लंबित थी उनका निर्माण पुनः  शुरू किया गया है। इसके निर्माण पर 2 करोड़ की लागत आएगी और  इसे मई 2022के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने चेची गांव के लिए 25 लाख की पेयजल योजना  देने की जानकारी दी ।उन्होंने कहा कि  2022 तक कोई भी ऐसा घर नहीं रहेगा जिसमें पीने के पानी का नल नहीं होगा। हिमगिरी में जल जीवन मिशन के तहत 1356 घरों में पेयजल नल की सुविधा मुहैया की जा रही है।
   विधानसभा उपाध्यक्ष ने  कहा कि गुवाड़ी, कलोग और चीह के लिए भी संपर्क सड़कें बहुत जल्द बनकर तैयार होंगी जिनका शिलान्यास कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि समूचे विधानसभा क्षेत्र में इस समय एक सौ से अधिक संपर्क सड़कों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं जिनमें से कई सड़कों के निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरे भी हो जाएंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष ने एक बार फिर से ग्रामीणों का आह्वान करते हुए कहा कि वे सड़कों के निर्माण के लिए अपनी निजी भूमि निशुल्क उपलब्ध करने के लिए आगे आएं ताकि चुराह के सभी गांवों सड़क के नेटवर्क के साथ जुड़ कर जिला मुख्यालय और प्रदेश की अन्य मुख्य सड़कों के साथ लिंक हो सकें। उन्होंने बताया कि चुराह विधानसभा क्षेत्र में 11 नई पंचायतें बनी हैंजिससे ग्रामीणों की कई तरह की दिक्कतों का समाधान होगा वहीं विकास के भी नए रास्ते इन पंचायतों के लिए खुलेंगे। चुराह के पात्र गरीब परिवारों को करीब 1700 मकानों के निर्माण के लिए विभिन्न आवास योजनाओं के तहत सहायता राशि उपलब्ध की जा चुकी है और यह क्रम जारी है।     उन्होंने कहा कि हिमगिरि क्षेत्र दंगल और बेहतरीन पहलवानों के लिए भी जाना जाता रहा है। हिमगिरि में दंगल की अपेक्षित सुविधाएं स्थापित करने के लिए 5 लाख की राशि खर्च की जाएगी। विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि सुखधार में बैंक की शाखा खोलने की मांग पर मामला उठाया गया था जो प्रगति पर है और आने वाले समय में जल्द ही हिमगिरि क्षेत्र में बैंक शाखा की सहूलियत भी लोगों को मिलने वाली है। 

चम्बा में कार खायी में गिरी ,एक मरा

चम्बा, 24सितंबर(3आईन्यूज़ )हिमाचल प्रदेश में चम्बा जिला के कुंडी  में कल देर रात एक कार के खायी में गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गयी । 
 मृतक की पहचान गाँव फटेड के मान सिंह के रूप में हुयी है । 
पुलिस सूत्रों के अनुसार ये हादसा उस समय हुआ जब कार में सवार व्यक्ति सलूणी से वापिस लौट रहा था, रास्ते में कार बेकाबू होकर खायी में जा गिरी । 
घटना की सूचना पाकर पुलिस और उप प्रभागीय न्यायाधीश किरण भड़ाना दुर्घटना स्थल पर पहुंचे । शव पोस्टमार्टम के लिए चम्बा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है ।  पुलिस मामले की जाँच कर रही है ।  

डीसी ने गसोता मंदिर का निरीक्षण कर परिसर के सौंदर्यीकरण पर की चर्चा

हमीरपुर, 24सितंबर(3आईन्यूज़ ) हमीरपुर उपायुकत हरिकेश मीणा ने  बुधवार गसोता मंदिर का दौरा किया । 
     श्री मीणा ने कहा कि गसोता मंदिर के आसपास के क्षेत्र को एक बड़े धार्मिक एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक बड़ी कार्ययोजना तैयार करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उपायुकत पिछले पंद्रह दिनों के दौरान दूसरी बार अधिकारियों संग गसोता मंदिर पहुंचे और मंदिर के सौंदर्यीकरण, पंचवटी पार्क की स्थापना और पुराने तालाब को एक बड़े स्वीमिंग पुल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं को लेेकर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों तथा स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की।
  उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से गसोता को एक बड़े धार्मिक एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। पुराने तालाब को स्वीमिंग पूल में तबदील करके यहां बच्चों और युवाओं को तैराकी के लिए बेहतरीन जगह उपलब्ध करवाई जा सकती है। उन्होंने  कहा कि हमीरपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के बच्चों और युवाओं को तैराकी के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित जगह उपलब्ध नहीं है। अक्सर बच्चे और युवा खड्डों में असुरक्षित जगहों पर नहाने चले जाते हैं और कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। गसोता में बड़ा स्वीमिंग पूल बनने से लोगों को मंदिर दर्शन के साथ-साथ तैराकी, पिकनिक और अन्य मनोरंजन के लिए अच्छी जगह मिलेगी। इससे मंदिर कमेटी और स्थानीय व्यवसायियों को भी अच्छी आय होगी। इस अवसर पर उपायुक्त के साथ एसपी कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन, एसडीएम डॉ. चिरंजी लाल चौहान और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

गांधी के 150वें जयंती वर्ष के समापन पर होंगे कई कार्यक्रम : डीसी

हमीरपुर, 23 सितंबर(3आईन्यूज़ ) हमीरपुर उपायुकत हरिकेश मीणा ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के समापन पर जिला में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 
   श्री मीणा ने 26 सितंबर से 2 अक्तूबर तक आयोजित किए जाने वाले इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि इस सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन महात्मा गांधी के सिद्धांतों, आदर्शों और विचारों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोरोना संकट के मद्देनजर ये कार्यक्रम विशेष सावधानियों एवं सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही करवाए जाएंगे।उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग और जिला रैडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से महात्मा गांधी की स्मृति में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा।  27 सितंबर को जिला के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को वेबिनार के माध्यम से महात्मा गांधी के सिद्धांतों एवं विचारों से अवगत करवाया जाएगा। उपायुक्त ने उच्चतर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक को वेबिनार का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  उन्होंने कहा कि 28 सितंबर को युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के माध्यम से अणु के स्टेडियम एवं सिंथैटिक ट्रैक पर सद्भावना दौड़ ‘रन फॉर फ्रीडम’ करवाई जाएगी।  29 सितंबर को नेहरू युवा केंद्र महात्मा गांधी के जीवन तथा आदर्शों पर आधारित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाएगा, जिसमें जिला भर के युवा क्लबों के कार्यकर्ता भाग लेंगे।  30 सितंबर को भाषा एवं संस्कृति विभाग महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित ऑनलाइन लेखक संगोष्ठी आयोजित करेगा, जिसमें जिला भर के लेखक एवं साहित्यकार भाग लेंगे।
    उपायुक्त ने बताया कि एक अक्तूबर को स्कूली विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता करवाई जाएगी। दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की स्मृति में जिला मुख्यालय में सुबह साढे पांच बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी तथा उसके बाद गांधी चौक पर प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी।

 

नाल्टी-ब्राहलड़ी में 24 को बंद रहेगी बिजली

हमीरपुर,23 सितंबर(3आईन्यूज़) विद्युत उपमंडल नंबर-1 हमीरपुर में लाईनों के साथ लगते पेड़ों की कांट-छांट के कार्य के चलते वीरवार 24 सितंबर को नाल्टी, टिक्कर, ब्राहलड़ी, दुधाना और आस-पास के गांवों में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
  बिजली बोर्ड लिमिटेड के सहायक अधिशाषी अभियंता सुनील भाटिया ने बताया कि मौसम खराब होने की स्थिति में पेड़ों की कांट-छांट वीरवार को नहीं की जाएगी। उन्होंने इस दौरान क्षेत्र के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

अटल टन्नल रोहतांग से बदलेगी लाहौल घाटी की तस्वीर, ठाकुर

 

शिमला ,23 सितंबर(3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज लाहौल-स्पीति की तांदी पंचायत के कारगा गांव में लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज लाहौल घाटी के विकास के रूपांतरण के लिए अटल टन्नल रोहतांग बनकर तैयार हो चुकी है।
श्री ठाकुर ने कि अटल टन्नल के आरम्भ होने से लाहौल घाटी में विकास और सुख समृद्धि का नया दौर आरम्भ होगा। उन्होंने कहा कि अटल टन्नल जहां विकास की कड़ी है वहीं दुनिया के लिए तकनीक की भी मिसाल है।उन्होंने कहा कि अटल टन्नल का सामरिक महत्व है और देश की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि यह टन्नल लद्दाख क्षेत्र के लिए भी प्रवेश द्वार साबित होगी।उन्होंने कहा कि टन्नल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 3 अक्तूबर को लाहौल आएंगे। उन्होंने कहा कि टन्नल के निर्माण से पर्यटन और कृषि गतिविधियों में जबरदस्त प्रसार होगा।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत अति विश्ष्टि अतिथियों के प्रवास के दौरान कोविड-19 मापदण्डों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा कि टन्नल का निर्माण एक ऐतिहासिक निर्णय है जिससे मनाली और लेह के बीच की दूरी कम होगी और जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति के विकास में सहायक सिद्ध होगी।जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्य शमशेर सिंह ने मुख्यमंत्री को मांगपत्र प्रस्तुत किया और क्षेत्र में पर्यटन और शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर व अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

 

ठाकुर ने अटल टन्नल रोहतांग के उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया

 शिमला ,23 सितंबर(3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज केलाॅग में  लाहौल-स्पीति की महत्वपूर्ण परियोजना अटल टन्नल रोहतांग के उद्घाटन समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया।
    इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि एक लम्बे इन्तजार के बाद लाहौल घाटी के लिए अटल टन्नल बनकर तैयार हुई है, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 3 अक्तूबर, 2020 को लाहौल आएंगे।उन्होंने कहा कि अटल टन्नल सामरिक दृष्टि से राष्ट्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सुरंग के बनने से लाहौल-स्पीति जिला के आर्थिक, सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि अटल टन्नल के निर्माण से कृषि, पर्यटन और बागवानी के क्षेत्र में व्यापक विकास योजनाएं आरम्भ की जाएंगी, जिनसे पूरे जिले की आर्थिकी सुदृढ़ होगी।
    श्री ठाकुर ने कहा कि अटल टन्नल बनने से पहले लाहौल घाटी लगभग छः माह तक आवाजाही के लिए बंद रहती थी परन्तु अब लाहौल घाटी के लोगों को वर्षभर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सुरंग के निर्माण से लाहौल के लोगों का वर्षों का सपना साकार हुआ है और पूरे क्षेत्र में विकास के प्रति नये उत्साह का संचार हुआ है। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकण्डा ने आयोजन से सम्बन्धित विस्तृत रूप-रेखा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के अथक प्रयासों से इस सुरंग का कार्य सम्पन हो पाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने टन्नल की वन स्वीकृतियों के लिए गम्भीरता से कार्य नही किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्यों की अनदेखी की। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू भी उपस्थित थे।   

 

 

 

ऊना उपायुकत के प्रयासों के चलते तीन बच्चों को मिलेगा बाल-बालिका सुरक्षा योजना का लाभ

ऊना, 23 सितंबर(3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के ऊना उपायुकत संदीप कुमार के प्रयासों के चलते तीन बच्चों को मिलेगा बाल-बालिका सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार  बाल-बालिका सुरक्षा योजना के पात्र समूर कलां निवासी तीन बच्चों के न तो जन्म प्रमाण पत्र  थे और आधार कार्ड पर भी दो बच्चों के पिता का नाम छोटू राम दर्ज था, जबकि दो बच्चों के आधार पर कर्ण शर्मा नाम था। कागजात में त्रुटियां होने तथा औपचारिकताओं में फंसे होने के चलते तीन नाबालिग निराश्रित बच्चे सरकारी योजना के लाभ से वंचित थे। बच्चों के मामा विजय कुमार ने कहा कि उपायुक्त ऊना संदीप कुमार के प्रयासों के चलते अब योजना का लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। डीसी ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने में परिवार की भरपूर मदद की तथा सभी विभागों को प्राथमिकता के आधार पर यह मामला निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 2020 को उन्होंने आर्थिक सहायता के लिए मामला जनमंच में भी उठाया था और अब बाल-बालिका सुरक्षा योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस सहायता के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया है।

    यह मामला ग्राम पंचायत समूर कलां का है, जहां चार निराश्रित बच्चे अपने मामा-मामी के यहां रहते हैं, इनमें से तीन बच्चे नाबालिग हैं जबकि एक लड़की की आयु 18 वर्ष है। बच्चों का घर बिलासपुर जिला के नैनादेवी विकास खंड में पड़ता है। लगभग तीन वर्ष पूर्व पिता का देहांत हो गया, जबकि मां वर्षों पहले बच्चों को छोड़कर जा चुकी है। पिता के देहांत के बाद ननिहाल में ही चारों बच्चों की परवरिश हो रही है। 
    उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने कहा कि आधार कार्ड पर पिता का नाम अलग-अलग था तथा जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं थे। इसलिए सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आरंभ की गई। सीएमओ ऊना को जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया गया तथा उचित कार्यवाई करने के बाद तहसीलदार ने आदेश पारित किए, जिसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। अब अगली प्रक्रिया आधार कार्ड में त्रुटि को दूर करने की थी। जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद आधार कार्ड में त्रुटि को दूर किया गया, ताकि योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो सकें। अब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग ने केस बनाकर प्रदेश सरकार को भेज दिया है ताकि बजट का प्रावधान हो सके और बच्चों को उनका अधिकार मिल सके।  इस संबंध में जिला बाल संरक्षण अधिकारी ऊना शाम कुमार मल्होत्रा ने कहा कि बाल-बालिका सुरक्षा योजना के तहत सरकार निराश्रित बच्चों के अभिभावकों को 2300 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा की आर्थिक सहायता देखभाल के लिए देती है। दो हजार रुपए अभिभावक के बैंक अकाउंट में जाते हैं, जबकि 300 रुपए की एफडी बच्चे के नाम पर बनाई जाती है। सरकार की यह सहायता 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रदान की जाती है। 

अटल सुरंग रोहतांग से लाहौल-स्पीति की अर्थव्यवस्था होगी सुदृढ, दत्तात्रेय

चंडीगढ़, 22 सितंबर(3आईन्यूज़) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि अटल सुरंग रोहतांग का जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति जिले में विकास संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने और पर्यटन की दृष्टि से व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

राज्यपाल ने यह बात आज राजभवन में राष्ट्रीय महत्व की इस सुरंग के निर्माण कार्य के संबंध में बीआरओ द्वारा हायर की गई स्ट्रैबग-एफकाॅन्स संयुक्त उद्यम कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान कही।उन्होंने कहा कि यह सुरंग इस खूबसूरत घाटी में हर प्रकार के मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान होगी, जिससे लाहौल-स्पीति की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। रोहतांग दर्रे पर नवंबर और अप्रैल माह तक पूरी तरह से बर्फ से ढका होने के कारण साल में लगभग छह महीने तक बंद रहता है। इसके अलावा घाटी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी।
     श्री दत्तात्रेय ने कार्य के पूरा होने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि 3,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी यह सड़क सुरंग सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सुरंग सशस्त्र बलों को लद्दाख तक पहुंचने में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे मनाली-रोहतांग दर्रे की सड़क लंबाई 46 किमी कम होगी।

 

 

 

 

थाना रायपुररानी (पंचकूला) से पुलिस थाना नारायणगढ़ (अंबाला) में स्थानांतरित करने की मंजूरी

चंडीगढ़, 22 सितंबर(3आईन्यूज़)  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गाँव रतौर के क्षेत्र को पुलिस थाना रायपुररानी (पंचकूला) से पुलिस थाना नारायणगढ़ (अंबाला) में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है।

यह जानकारी देते हुए आज यहाँ  एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गांव रतौर पुलिस थाना, रायपुररानी, जिला पंचकूला के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि यह गांव राजस्व जिला अंबाला के अधीन आता है।पुलिस स्टेशन रायपुररानी से संबंधित आपराधिक मामलों को जिला पंचकूला की अदालत में सूचीबद्ध किया जाता है, जबकि, इस गाँव का प्रशासन संबंधी कार्य खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, शहजादपुर, जिला अंबाला के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, इस गाँव का राजस्व रिकॉर्ड तहसील नारायणगढ़, जिला अंबाला में भी है।
    उन्होंने बताया कि परिवहन की असुविधा होने की वजह से रतौर के ग्रामीणों को कमिश्नरेट पंचकुला के पुलिस थाना, रायपुर रानी की यात्रा करने में बहुत असुविधा महसूस होती है। इसलिए, जनहित तथा प्रशासनिक आधार पर आवश्यकतानुसार गांव रतौर को पुलिस स्टेशन रायपुररानी (पंचकुला) से पुलिस स्टेशन नारायणगढ़ (अंबाला) स्थानांतरित किया गया है।